प्रतिनिधी, २९ जुलै २०२१ :- कोरोनामुक्त गावात १५ जुलैपासून आठवी ते दहावीच्या शाळा सुरू झाल्या. शाळा सुरू झाल्यावर गंगापूरसह काही तालुक्यांतील गावांत नववी- दहावीच्या वर्गातील मुली मंगळसूत्र घालून वर्गात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला हाेता. लाॅकडाऊनच्या काळात ग्रामीण भागात माेठ्या प्रमाणात बालविवाह झाल्याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण हाेते. ‘दिव्य मराठी’ने हा प्रकार उजेडात आणल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासन खडबडून जागे झाले. यापूर्वीच महिला व बालकल्याण विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून बालविवाहांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले हाेते. बुधवारी शिक्षण विभागाने बैठक घेऊन बालविवाह राेखण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी (बीईओ), मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर साेपवली आहे.

     जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक झाली. त्यात काेराेनामुक्त गावात सुरू झालेल्या शाळांबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच ग्रामीण भागातील बालविवाह राेखण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन करण्यावरही भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गटशिक्षण अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी जनजागृतीबराेबरच बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे, ताे केल्यास शिक्षाही हाेऊ शकते हे पालकांना समजावून सांगावे.

    तसेच बालविवाह केल्यास मुला-मुलींच्या आराेग्यावर विपरीत परिणाम हाेतात याचे गांभीर्यही पटवून सांगावे, अशा सूचना सभापतींनी केल्या. इतकेच नव्हे तर सर्व शाळांचा आढावा घेऊन किती मुलींचे बालविवाह झाले, याचा आढावाही शिक्षण विभागाला सादर करण्याच्या सूचना बलांडे यांनी दिल्या. महिला व बालविकास विभागाच्या वतीनेही गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गतही बालविवाहाची माहिती घेत आहोत, असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी.बी. चव्हाण यांनी सांगितले.

   ग्रामीण भागातील कोरोनामुक्त गावांमध्ये १५ जुलैपासून ६०५ शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अाता यापैकी काही गावात पुन्हा रुग्ण आढळून येत असल्याने बुधवारपर्यंत (२८ जुलै) ३० शाळा बंद कराव्या लागल्या. सध्या ५७५ शाळांत प्रत्यक्ष वर्गात शिक्षण दिले जात आहे. जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विषय समिती सभापती अविनाश गलांडे यांनी शाळांची उपस्थिती, वादळाने झालेले नुकसान, बालविवाह, शिक्षक समायोजनासंबंधीचा आढावा शुक्रवारी घेतला.

    नगरपालिका, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात जेथे कोरोनाचा उद्रेक नाही तेथे विशेष बाब म्हणून पाचवी ते सातवीचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. कारण ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षणात अनेक अडथळे अाहेत. बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे मोबाइल नाहीत, इंटरनेट, रेंजची समस्या अाहे. तसेच शालेय व्यवस्थापन समितीला मुदतवाढ द्या, अन्यथा नव्याने शाळा समित्यांची निवड करा, अशी शिफारस शासनाकडे करण्यात अाली. या वेळी शिक्षणाधिकारी डाॅ. बी. बी. चव्हाण, सदस्य पुष्पा काळे, शिल्पा कापसे, रेणुका जाधव, बबन कंदारे, बळीराम भुमरे, प्रभाकर पवार अादी उपस्थित होते.

   गंगापूर तालुक्यातील एका गावातील तीन-चार विद्यार्थिनी १५ जुलै राेजी मंगळसूत्र घालून शाळेत आल्या हाेत्या. या प्रकाराची खूपच चर्चा झाल्यानंतर आता या मुली मंगळसूत्र न घालता शाळेत येत आहेत, असे निदर्शनास आल्याचे गलांडे म्हणाले. मुलींचे कमी वयात होणारे लग्न ही मोठी समस्या आहे. त्यांचे शिक्षण सुरू राहिले पाहिजे यासाठी सर्वांनी मिळून काम करावे लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.