रत्नदीप शेजावळे
जागृत महाराष्ट्र न्यूज(१६/०७)

राजकारणात महिलांना विशेष स्थान मिळावे व त्यांना पुरुषांप्रमाणे सर्व क्षेत्रात संधी मिळावी यासाठी राजकारणात महिलांना आरक्षण लागू आहे, मात्र बऱ्याच ठिकाणी महिला सरपंच ह्या केवळ नावालाच असून शासकीय ध्वजारोहण आणि बैठकां पलीकडे त्यांचा ईतर निर्णयात फारसा सहभाग राहात नाही, त्यांचे पती किंवा नातेवाईकांकडून ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहिला जातो, त्यामुळे ग्रामपंचायतीत सरपंच महिलांचे अस्तित्व केवळ 'सह्याजीबाई' ईतकेच मर्यादीत राहात असल्याने महिला सक्षमीकरण व्हावे व महिलांना गावविकासाचे निर्णय घेता यावेत यासाठी राज्य सरकारने एक आदेश काढून पती आणि नातेवाईकांच्या लुडबुडीला लगाम लावला आहे. शिवाय आता यापुढे सरपंच कार्यालयात त्यांचे पती अथवा नातेवाईकांना बसता सुद्धा येणार नाही. या निर्णयामुळे महिलांच्या आड चालणारे 'पतीराज' संपुष्टात येण्यास मदत होणार आहे.

हवेली पंचायत समितीच्या सदस्या हेमलता बडेकर आणि सचिन धुमाळ यांनी हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रशांत शिर्के यांच्याकडे याबाबत दाखल केलेल्या ऑनलाईन तक्रारीची राज्य सरकारने दखल घेत वरील आदेश दिला आहे.
सर्व क्षेत्रात स्त्रियांना समानसंधी मिळावी यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून स्त्रियांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी ग्रामीण राजकारणात महिला सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य याकेवळ नावालाच कारभारी असतात प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या नातेवाईकांचा महत्त्वाच्या निर्णयात हस्तक्षेप पाहायला मिळतो, मात्र राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशामुळे यापुढे ग्रामीण राजकारणात प्रत्यक्ष महिलाराज येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. यापुढे जर ग्रामपंचायतीत पदावर विराजमान असणाऱ्या महिला सरपंच उपसरपंच किंवा सदस्यांच्या कारभारात पती किंवा नातेवाईकांचा हस्तक्षेप आढळून आल्यास त्यांच्या विरुद्ध मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८मधील कलम ३९(१)नुसार चौकशीनंतर कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.