सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, विद्यमान लस धोरणास अवास्तव आणि पूर्णपणे अनियंत्रित म्हटले जाऊ शकत नाही, आम्ही यावर समाधानी आहोत. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सरकार केवळ धोरण बनवू शकते आणि जनतेच्या हितासाठी काही अटी लादू शकते.

सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, काही राज्य सरकारांनी लादलेल्या अटीनुसार लसीकरण न करणाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी बंदी घालणे योग्य नाही. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने कोविड-19 लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले आहेत.