कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 15 जूनपर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली. मुंबई आणि पुण्यातील रुग्ण संख्या कमी होत असली तरी ग्रामीण भागात रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जिथे रुग्ण संख्या जास्त आहे तिथे नियमांचे काटेकोर अंमलबजावणी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. ब्रेक दि चेकचे आदेश सर्वत्र एकसारखे लागू न करता आता पालिका जिल्हा क्षेत्रातील पॉझिटिव्ह दर आणि तेथील ऑक्सिजन खाटांची उपलब्धता याचा विचार करून त्यानुसार 15 जूनच्या सकाळी 7 पर्यंत निर्बंध कमी किंवा अधिक करण्यात येतील, अशी माहिती उद्धावे ठाकरे यांनी दिली. 

नवीन निर्बंध खालीलप्रमाणे : 


सर्व आवश्यक वस्तू व सेवांची दुकाने जी सध्या सकाळी 7 ते 11 या वेळेत सुरु आहेत, ती सकाळी 7 ते दुपारी 2 या वेळेत सुरू ठेवता येतील.

> सर्व आवश्यक गटात नसलेल्या इतर दुकानांना उघडणे आणि त्यांच्या वेळा ( केवळ एकल दुकाने. मॉल्स किंवा शॉपिंग सेन्टर्स नव्हे) याबाबतीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय घेईल.

> आवश्यक गटातील दुकानाच्या वेळेप्रमाणेच त्यांच्या वेळा असतील तसेच शनिवार , रविवार ती बंद राहतील. अशा भागांत आवश्यक वस्तूंच्या जोडीने आवश्यक नसलेल्या वस्तू देखील ई कॉमर्स माध्यमातून वितरीत करता येतील.

> दुपारी 3 नंतर मात्र वैद्यकीय किंवा इतर आणीबाणीच्या प्रसंगांव्यतिरिक्त येण्या-जाण्यावर निर्बंध असतील. कोरोनाविषयक कामे करणाऱ्या कार्यालयांव्यतिरिक्त इतर सर्व शासकीय कार्यालये ही 25 टक्के कर्मचारी उपस्थितीनिशी सुरू राहतील. संबंधित विभाग प्रमुखास यापेक्षाही जादा उपस्थिती हवी असेल तर संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्यास परवानगी देईल.

>कृषीविषयक दुकाने आठवड्याच्या कामाच्या दिवसांना दुपारी 2 पर्यंत सुरू राहू शकतील. येणारा पावसाळा आणि पेरणीच्या तयारीसाठी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी या दुकानाच्या वेळा वाढवू शकते किंवा शनिवार, रविवार सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊ शकते.

>जिल्ह्यांच्या सीमा पूर्णपणे बंद करण्यात येतील आणि कुणाही व्यक्तीला जिल्ह्याच्या आत बाहेर करण्यास परवानगी राहणार नाही. केवळ कुटुंबातील मृत्यू, वैद्यकीय कारण आणि आवश्यक, आणीबाणीच्या कोविड प्रसंगीची सेवा देणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद असेल.

>तसेच 12 मेच्या आदेशाप्रमाणे दंडही आकारण्यात येईल. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार होम डिलिव्हरी सुरूच राहतील.

> कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा.

> यापूर्वी 18 एप्रिल आणि 1 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या निर्बंधांमध्ये महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या संवेदशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू राहतील.

> मालवाहतूक करणाऱ्यांकरिता एका वाहनांमध्ये फक्त दोन व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असतील तर त्यातील दोघांना RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि हा अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तासापूर्वीचा असावा. हा अहवाल सात दिवसांकरिता वैध राहील.

> स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर सनियंत्रण ठेवतील आणि कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर ‘डीएमए’ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाहीये, तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

> दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल, परंतु लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दूध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते ‘होम डिलिव्हरी’ करू शकतील.ट>> कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल.

> स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) द्यावी लागेल आणि हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48 तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल.