ब्रिटनमध्ये भारतातून येणाऱ्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जाते-दैनिल भास्करचा खुलासा

पंतप्रधान ऋषी सूनक यांची पंतप्रधान पदी निवड होतास भारतात सरकारच्या माध्यमातून आनंद साजरा केला होता. देशात सर्वत्र गोदी मीडिया च्या माध्यमातून हिंदुत्ववादी अजेंडा चालताना दिसून येत होता,त्यात सूनक हे हिंदू असल्याचे सतत सांगितले जात होते पण आज त्याच एका हिंदू ,भारतीय वंशाचे समजले जाणारे सूनक सरकार भारतीय नागरिकांना भिकेला लावत आहेत अशी धोरणे दिसून येत आहे.सूनक सरकार ची स्तुती करणारे  मोदी सरकार या वर काही प्रतिक्रिया देतील की गप्प बसतील हे पाहावे लागेल. ब्रिटनमध्ये सुनक सरकार बेकायदा स्थलांतरितांवर अंकुश लावण्यासाठी कडक धोरण राबवत आहे. मात्र त्याचा फटका तेथील वैध भारतीय समुदायाला बसत आहे. ४ वर्षांत सरकारने ४.५ लाख वैयक्तिक अर्जांपैकी ६३ हजार स्थलांतरितांना सरकारी विभागात नोकरी न देण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्याचा फटका सुमारे २१ हजार भारतीयांना बसेल. दैनिक भास्करने विविध सरकारी विभाग व स्थलांतरित भारतवंशीय समुदायाशी चर्चा केली. त्यात वर्ण व वंशभेदावरून भारतीयांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जात असल्याची बाब समोर आली. भारतीयांची कागदपत्रे प्राथमिक टप्प्यातच फेटाळून लावली जातात. वैध भारतीयांना बँक खाते, आरोग्य सेवा सुविधा घेण्यापासून प्रवासापर्यंत अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. भारतवंशीय गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमॅन यांनी सुनक यांच्या धोरणांचे समर्थन केले. त्या म्हणाल्या, अवैध स्थलांतरितांना रवांडाला पाठवावे. सरकारच्या या धोरणामुळे श्वेत वंशभेद करणाऱ्या संघटनांकडून स्थलांतरित, आश्रयाला अालेल्यांवर हल्ले होतात.

भारतीयांना वंशभेदाची वागणूक, ब्रिटिश सरकारकडून कबुली

दक्षिण आशियाई नागरिकांना, त्यातही भारतातून येणाऱ्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जात आहे, ही बाब
ब्रिटनमधील धोरणांचे मूल्यमापन करणाऱ्या सरकारच्याच एका अहवालातून मान्य करण्यात आली आहे. एक सरकारी अधिकारी दैनिक भास्करला म्हणाला, ब्रिटनमध्ये बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या लोकांची ओळख पटवण्यासाठीची धोरणे परिणामकारक नाहीत. स्थलांतरितासंबंधी सरकारी विभाग बहुतांश वेळा वर्ण पाहूनच निर्णय घेतो. कागदपत्रांची तपासणीही केली जात नाही.

ब्रिटनमध्ये आश्रयास भारतीयांना नकार, युक्रेनला होकार : भारतासह इतर देशांतील नागरिकांनी आश्रय मिळावा यासाठी सरकारकडे अर्ज केल्यास ती कृती बेकायदा ठरवली जाते. वैध पद्धतीने आश्रयाची मागणी करणाऱ्यांचे हक्क संपुष्टात आणले आहेत, असा आरोप मानवी हक्क कार्यकर्ता सूजन हेर यांनी केला. परंतु युक्रेनमधून आलेल्या पावणेतीन लाख लोकांना आश्रय दिला गेला.