रत्नदीप शेजावळे
जिंतूर (११/०६)

वित्त आयोगामार्फत ग्रामपंचायतीला देण्यात येणार्‍या चौदाव्या आणि पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चास मुदत वाढ देण्यात आल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी दिली देशामध्ये covid-19 चा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने देशातील ग्रामीण भागांमध्ये कोरोना व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध उपाय योजना राबविताना विकास कामाना ब्रेक लागला त्यामुळे वित्त आयोगाच्या खर्चास मुदतवाढ द्या अशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीची मागणी होती ही मागणी सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पाटील गीते, प्रदेश सरचिटणीस ऍड विकास जाधव, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य आनंद जाधव, राजू पोतनीस, किसन जाधव शत्रुघ्न धनवडे,  राज्यप्रसिद्धीप्रमुख बापू जगदाळे परभणी जिल्हा समन्वयक सरपंच परमेश्वर राठोड यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची मुंबई येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगास मुदतवाढ देण्याची  लेखी मागणी केली होती तसेच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांकडे याबाबत परिषदेने पाठपुरावा केला होता यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने 10 जून रोजी एक नवीन परिपत्रक काढून 14 वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधी 31 मार्च 2022 पर्यंत खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे तसेच  राज्यात पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत आर्थिक वर्ष 20 20 मधील बेसिक ग्रँट आणि टाइट ग्रँड चा दुसरा हप्ता अनुक्रमे जानेवारी 2021 आणि मार्च 2021 मध्ये प्राप्त झाला आहे त्यामुळे 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधी खर्च सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित अल्पावधीत लक्षात घेता सदर निधीचा खर्च 31 मार्च 2022 पर्यंत करण्याची परवानगी शासन स्तरावरून देण्यात आले आहे तसेच राज्यात 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोग अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2020 मधील बेसिक ग्रँट आणि दुसरा हप्ता अनुक्रमे जानेवारी 2021 आणि मार्च 2021 मध्ये प्राप्त झाला आहे  पंधराव्या केंद्रीय वित्त अंतर्गत प्राप्त निधी योजना बाबत वेळोवेळी शासन स्तरावरून निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना वर आधारित मूलभूत पायाभूत सुविधा स्वच्छतेसंबंधी बाबी तथा कोरोना व्यवस्थापनाशी संबंधित उपाय योजना राबविण्याकरिता चौदाव्या आणि पंधराव्या अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्राप्त निधीचा वापर करण्यात यावा असेही या पत्रकात म्हटले आहे सदरील पत्र ग्रामविकास ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रवीण जैन यांनी 10 जून रोजी राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांना पाठवले आहे.