शिवसेनेच्या आमदारांचे आऊटगोइंग जोरात सुरू असल्याने एकनाथ शिंदे पक्षाचे अध्यक्ष होतील किंवा पक्षाचा ताबा घेतील, अशा चर्चा सुरू आहेत. मात्र, शिवसेनेच्या घटनेत "शिवसेनाप्रमुख' हे पद सर्वोच्च आहे. त्यांना काढण्याचा, किंवा महाभियोग आणण्याची तरतूदच नाही. हे करण्यासाठी पक्षाची घटना बदलावी लागेल. ते अधिकार शिवसेनाप्रमुख व राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळ सदस्यांचे बळ असले तरी पक्षीय बलाबल नाही. यामुळे पक्षावर किंवा पक्षचिन्हावर ताबा घेणे त्यांना शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर शिवसेनेचे ४० आमदार गुवाहाटी येथे गेले आहेत. शिंदे यांची बाजू भक्कम दिसत असल्याने ते शिवसेना पक्ष, पक्षचिन्ह व शिवसेना पक्षप्रमुख पदावर ताबा घेतील या चर्चांना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर लातूर येथील युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस प्रवीणकुमार बिरादार यांनी शिवसेनेच्या १४ पानी घटनेचा अभ्यास केला. घटनेनुसार शिंदे यांना पक्षावर दावा करणे शक्य होणार नसल्याचे बिरादार यांचे मत आहे.

अंतिम निर्णयाचे अधिकार पक्षप्रुखांना शिवसेनेच्या घटनेनुसार शिवसेनाप्रमुख हे सर्वोच्च पद आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर हे पद रिक्त असून उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख म्हणून काम बघतात. शिवसेनाप्रमुखांची निवड प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांकडून केली जाते. प्रतिनिधी सभेत आमदार, खासदार, जिल्हाप्रमुख, जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि मुंबई विभाग प्रमुखांचा समावेश असतो. २०१८ पासून प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांची संख्या २८२ आहे. या प्रतिनिधी सभेनेच उद्धव यांना शिवसेना पक्षप्रमुख पदावर निवडले. पक्षप्रमुखानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणीला महत्त्व आहे.