ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत राज्यातील प्रलंबित महापालिका व झेडपी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे आता ओबीसी आरक्षणशिवाय या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

इथे होणार निवडणूका 
१५ महापालिका
२१० नगर परिषदा
१० नगर पंचायती 
१९३० ग्राम पंचायती निवडणूका होणार 

मुंबई पुणे ठाणे उल्हासनगर पिपंरी चिंचवड सोलापूर अकोला अमरावती नागपूर नवी मुंबई औरंगाबाद वसई-विरार कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर 

 राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात १५ महापालिकेच्या निवडणूका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणा शिवाय या निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत.
यात मुंबई ठाणे पुणे नागपूर उल्हासनगर पिपंरी चिंचवड सोलापूर अकोला अमरावती नवी मुंबई औरंगाबाद वसई-विरार कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. याशिवाय २१० नगर परिषदा, १० नगर पालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका होणार आहेत.

राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. तर पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. इतर ८ राज्यात निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्य सरकारनं पुढे केला परंतु आत्ता महाराष्ट्रातील निवडणूकीचा मुद्दा आहे. आणि महापालिकेचा कालावधी संपला आहे.

 प्रशासकाला ६ महिनेही पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका वेळेतच घ्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला.