देश लवकरच आणखी एका इंटरनेट क्रांतीचा साक्षीदार ठरणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ४.३ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 5 जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावास मंजुरी दिली. लिलाव २६ जुलैला होईल. दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, त्यानंतर देशात सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने अल्ट्रा हाय स्पीड इंटरनेटची 5 जी सेवा सुरू होऊ शकेल. त्यामुळे सध्याची इंटरनेट स्पीड 10 पटींनी वाढणार आहे. सरकारने प्रथमच मोठ्या टेक कंपन्यांना त्यांच्या वापरासाठी (कॅप्टिव्ह) 5 जी नेटवर्क स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाने ट्रायची शिफारस असलेल्या आरक्षित किमतीवर लिलावास मंजुरी दिली आहे. ट्रायने मोबाइल सेवांसाठी किमान आधार मूल्यात ३९% कपातीची शिफारस केली होती. तथापि, सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीओएआय) हे 'अत्यंत निराशाजनक' ठारवले होते, कारण दूरसंचार कंपन्या ९०% कपातीसाठी इच्छुक होत्या. बहुधा त्यामुळे सीओएआयने मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनंतर वक्तव्य जारी केले नाही..

सुरुवातीस १३ शहरांत

सुरुवातीला 5 जी सेवा फक्त अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगड, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली आणि मुंबईत मिळेल.

6 जी सेवा २०३० पर्यंत

अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, देशात 6 जी सेवा या दशकाच्या अखेरपर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.