प्रतिनिधी, १४ जानेवारी २०२२ :- महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये,असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यसरकारने घेतलेला हा निर्णय खरंच वाखण्याजोगा आहे. मात्र हा निर्णय कायमचा अंमलात आणला जाणार की, फक्त निवडणुकांपर्यंत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या निर्णयामुळे मनसे आणि शिवसेनेमध्ये श्रेयवाद निर्माण झाला आहे. एकीकडे या निर्णयाचं स्वागत केलं जातंय तर दुसरीकडे राज्यसरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला जात आहे.
        मराठी भाषेला जपायचं असेल, मराठी भाषेला प्राधान्य द्यायचं असेल तर फक्त नामफलक मराठी भाषेमध्ये असणं हेच पुरेसं आहे का? मराठी भाषा जपायची असेल तर  मराठी शाळा वाचवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. मराठी भाषा वाचवायची असेल तर सर्वात आधी मराठी शाळा वाचवा. सर्व मराठी शाळा इंग्रजी माध्यमात बदलत आहेत. सरकारचा हा निर्णय बॉम्बेचं मुंबई करण्यासारखंच म्हणावं लागेल. अनेक मराठी पालकांना आपल्या पाल्याना मराठी शाळेत शिकवणं हे खूप कमीपणाचं वाटत. ज्या मराठी शाळेतील वर्गातील विद्यार्थ्यांची पट १०० पेक्षा जास्त असायची त्याच मराठी शाळेतील शिक्षिकांना विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घ्या म्हणून दारोदारी फिरावं लागत आहे, ही आहे आताच्या मराठी शाळेची अवस्था आहे. मराठी शाळांचं वास्तव्य कालांतराने नष्ट होत चाललं आहे कारण इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य दिलं जातंय. मराठी भाषा आम्हाला जपायचीय असे म्हणणारे राजकीय नेते ही आपल्या मुलांना कॉंव्हिएन्ट, इंटरनॅशनल शाळेत शिकण्यास पाठवतात का, तर या शाळांमध्ये शिक्षण व्यवस्था उच्चस्तरीय असते यासाठी. अनेक मराठी तरुण बेरोजगार आहेत त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रश्नांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं ही दिसतंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ल्यांची अवस्थाही दयनीय आहे. अशा अनेक मराठी माणसांच्या समस्यांची वही अद्यापही धूळ खातेय मात्र त्याकडे तर राजकीय नेते फक्त निवडणूक आल्यावरच लक्ष देतात तेही तात्पुरतं. महाराष्ट्र हा मराठी माणसाचा आहे मात्र तोच मराठी माणूस महाराष्ट्रात निवांत जगण्यासाठी खटाटोप करताना दिसत आहे. व्यवसायांच्या, उच्च पदाच्या नोकऱ्यांच्या गर्दीत मराठी माणसाचं वास्तव्य दिसेनासं झालं आहे. मराठी माणसाचे या पलीकडील अनेक विषय आहेत त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कोणता पक्ष पुढाकार घेणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.