दिल्ली प्रतिनिधी, १८ नोव्हेंबर २०२१ :- केंद्र सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणीकरण कायदा १९६९ मध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण केली आहे. डिजिटायझेशनच्या काळात आता देश ‘वन नेशन-वन डेटा’साठी सज्ज होत आहे. केंद्राने सुधारित कायद्याचा मसुदा जनतेच्या सल्ल्यांसाठी सार्वजनिक केला होता.

     १७ नोव्हेंबरला सूचना देण्याची शेवटची मुदत होती. आता विधेयक कॅबिनेटकडे जाईल. २०२२ मध्ये जनगणना सुरू होण्यापूर्वी नवा कायदा लागू होण्याचे संकेत आहेत. दुरुस्तीनंतर एकाच दिवशी प्रत्येक राज्यात हा कायदा अमलात येणार आहे.

    नवा कायदा लागू झाल्यानंतर जन्म व मृत्यूचा संपूर्ण डेटा केंद्रीय पातळीवर जमा होऊ लागेल. तसेच या डेटाच्या आधारे एनपीआर, आधार, वाहन परवाना व पासपोर्टसह दुसरे डेटाबेसही अपडेट होतील. नव्या कायद्यानंतर संपूर्ण देशभरात जन्म-मृत्यू नोंदणीचा फॉरमॅट एकसमान होईल.

    सध्या प्रत्येक राज्यात हा डेटा व जारी होणारी प्रमाणपत्रे वेगवेगळी असतात. तसेच राज्याच्या पातळीवरच हा डेटा डिजिटल फॉर्ममध्ये आणण्याचे काम सुरू होईल. या डेटाद्वारे सरकार आपले इतर डेटाबेसही अपडेट करेल. त्याचा थेट फायदा म्हणजे, केंद्रीय योजनांसाठी पात्र लोकांची निगराणी केंद्रीय पातळीवरच होऊ शकेल.

  केंद्राकडे जाणार जन्म-मृत्यूचा संपूर्ण डेटा... ४ मोठे बदल घडवणार नवा कायदा

1. सरकारशी संवाद

आता सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी सरकार स्वत: पात्र लोकांशी संपर्क साधेल. कधी कोण पात्र ठरला यावर निगराणी ठेवली जाणार.

2. एनपीआर निर्विघ्न

डेटा राज्यांकडेच असल्याने गेल्या वेळी बारा राज्यांनी एनपीआरचा हिस्सा होण्यास नकार दिला होता. त्यांच्यावरचे अवलंबित्व आता घटेल.

3. डेटाबेसची साफसफाई

जन्मणाऱ्यांचे नवे आधार, परवाने सध्या तयार होतात. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर हे कार्ड बंद होत नाहीत. आता मृतांचा डेटा वगळला जाईल.

4. जनगणना होणार नाही

आकडेवारीसाठी १० वर्षांची प्रतीक्षा संपणार. प्रत्येक वर्षी नव्हे तर, दरमहा राज्य-जिल्हा व गावपातळीवरील सर्व डेटा अपडेट होईल.

    नागरिकांचा केंद्रीय पातळीवर डेटाबेस झाल्यानंतर सरकार थेट कोणतीही योजना वा सुविधेसाठी पात्र व्यक्तीचे मॉनिटरिंग करू शकेल. उदा- जन्माचा अचूक डेटा असल्याने जेव्हा कुणी १८ वर्षांचा होईल तेव्हा त्याच्या मोबाइलवर मतदार यादीत नावनोंदणी करण्याचे अलर्ट पाठवले जातील. नव्या कायद्यामुळे काय-काय बदलेल...त्याची इत्थंभूत माहिती पुढीलप्रमाणे

     संपूर्ण डेटाबेस डिजिटल करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या राज्ये मॅन्युअल आकडेवारी ठेवतात. आता सर्वांना ही आकडेवारी डिजिटल करावी लागेल. यामुळे लवकरच ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. सध्या राज्यांकडून वार्षिक अहवालाच्या रूपात ही आकडेवारी केंद्राकडे येते. किमान वर्षभरानंतरच चित्र स्पष्ट होते. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यांत जन्म-मृत्यूची आकडेवारी नोंद होताच आपोआप केंद्राचा डेटा अपडेट होईल.

    प्रत्येक राज्यात राज्य सरकारकडून नियुक्त चीफ रजिस्ट्रारला केंद्राने ठरवून दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये युनिफाइड डेटा ठेवावा लागेल. ताे केंद्रात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाकडे पाठवावा लागेल.

    सध्या अनेक प्रकारची कार्ड आहेत. त्यात आधार, लायसन्स, पासपोर्ट, रेशनकार्ड, मतदान कार्ड आदी समाविष्ट आहेत. हा डेटाबेस सातत्याने वाढत आहे. मात्र कुणाच्या मृत्यूनंतरही कार्ड सक्रिय असते. यामुळे डेटा साचणे व त्याच्या गैरवापराचा धोका असतो. केंद्रीय पातळीवर ताजा डेटा असल्यास मृतांचा डेटा संपूर्ण बेसमधून हटवला जाऊ शकेल.

    नव्या कायद्यानंतर जनगणनेच्या दर १० वर्षांच्या आकडेवारीची प्रतीक्षा संपेल. मासिक आधारावर देशाच्या नागरिकांचे संपूर्ण चित्र केंद्राकडे असेल. जनगणनेवरील सुमारे १० हजार कोटींचा खर्च

अनाथ, बेवारस सोडलेल्या वा दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या प्रमाणपत्रांना केंद्रीय कायद्यान्वये मान्यता देण्याची तरतूद यात समाविष्ट आहे.

    आधीच्या कायद्यात जन्म किंवा मृत्यूची सूचना लवकरात लवकर देऊन प्रमाणपत्र घेण्याची पद्धत होती. सुधारित प्रस्तावित कायद्यात त्याची मुदत ७ दिवसांच्या आत करण्यात आली आहे. यानंतर मात्र सशर्त प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.