#old_pension_scheme #pension  #pensioners_news #maharashtra_pension_yojana_news 

  राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत अत्यावश्यक सेवा कायदा मंगळवारी मंजूर केला. या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत एका शब्दाने चर्चा झाली नाही. या कायद्याचा भंग केल्यास एक वर्ष कारावास आणि तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल. यासंदर्भातील गुन्हे अजामीनपात्र राहतील तसेच कोणत्याही व्यक्तीस साध्या संशयावरून वॉरंटशिवाय अटक करता येणार आहे. हजेरीपटावरील सर्व कर्मचारी, विधिमंडळ कर्मचारी ते उच्च न्यायालयाचे अधिकारी या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहेत. कायदा घाईने मंजूर करताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कायद्याविषयी साधा 'ब्र' सुद्धा एकाही सभागृहात उच्चारला नाही.

शिक्षकांविना शाळा बंद होत्या, मोठ्या रुग्णालयातल्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या तसेच शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी नसल्याने शुकशुकाट होता. दरम्यान, संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने रातोरात शासनादेश जारी करून कंत्राटी तत्त्वावर कामगारांची भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जनतेच्या हिताचे कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेंशन दिले तर सरकार च्या तिजोरीवर ओझे येत आहे.मग राजकिय लोकप्रतिनिधी ना पेंशन,इतर भत्ते, ट्रॅव्हल खर्च देताना का पडत नाही त्यांच्या खर्चात का कपात केली जात नाही,त्याच्या सेवा का बंद केल्या जात नाही,सर्व राजकीय पक्ष एकच माळीचे मनी दिसत आहेत व नागरिकांची पिळवणूक करत आहेत..#पहाजागृत #राहाजागृत