महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी जानेवारी 2024 मध्ये दावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभाग घेतला होता, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याचा उद्देश होता. या दौऱ्यातील त्यांचे राहण्याचे आणि खाण्याचे बिल १.५८ कोटी रुपये भरले गेलेले नाही, असा आरोप स्विस कंपनी SKAAH GmbH कडून करण्यात आला आहे. कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), मुख्यमंत्री कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

बिल थकीत असण्याची परिस्थिती:

– MIDC ने या दौऱ्यासाठी ३.७५ कोटी रुपयांची रक्कम आधीच भरली आहे, परंतु १.५८ कोटी रुपयांचे बिल थकवले गेले आहे, असे नोटीशीत नमूद केले आहे. या संदर्भात कंपनीने पूर्ण तपशीलासह थकीत बिले देखील पाठवली आहेत.

सरकारची प्रतिक्रिया:

– उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या नोटीशला मान्यता दिली असून, संबंधित यंत्रणा या प्रकरणाची तपासणी करून योग्य निर्णय घेईल, असे सांगितले आहे.

– MIDC चे सीईओ पी वेलरासू यांनी नोटीसची माहिती नसल्याचे सांगितले, मात्र ते प्रकरणाचा तपास करून लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

विरोधकांची टीका:

– विरोधी पक्षातील नेते रोहित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत म्हटले की, “महाराष्ट्र सरकारने दावोस मध्ये जाऊन खाऊन-पिऊन बिले उधारी ठेवली आहेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते.”