भारताची आर्थिक राजधानी, मायानगरी, स्वप्नांच्या शहराला एक वेगळं स्वरूपही आहे. गगनचुंबी इमारतींनी नटलेल्या रस्त्यांच्या दुसऱ्या बाजूला झोपडपट्ट्या आहेत, मोठमोठ्या मॉल्सच्या मागे घाणीचे ढीग आहेत, आणि प्रगतीच्या गजरामध्ये भ्रष्टाचाराचा आवाज मिसळलेला आहे. मुंबई म्हणजे विकास आणि गलिच्छपणाचं विचित्र मिश्रण. या शहराचं हे दुसरं, कटू वास्तव समजून घ्यायचं असेल, तर त्याची दोन प्रमुख बाजू तपासायला हव्यात — घाण आणि भ्रष्टाचार.

मुंबईमध्ये दररोज तब्बल 7,000 ते 8,000 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. या प्रचंड कचऱ्याचं व्यवस्थापन करायचं तर सोडाच, त्याला उचलण्यासाठीदेखील महापालिकेच्या यंत्रणेला वेळ पुरत नाही. परिणामी, रस्त्यांच्या कडेला, समुद्रकिनाऱ्यांवर आणि नाल्यांमध्ये हा कचरा साचतो.

शहरातला बहुतांश कचरा देवनार आणि कांजूरमार्गसारख्या डंपिंग ग्राउंड्सवर* टाकला जातो. मात्र, गेल्या काही दशकांत या ठिकाणी कचऱ्याचे एवढे ढीग साठले आहेत की ते आता क्षमतेच्या मर्यादेच्या कित्येक पट पुढे गेले आहेत. देवनार डंपिंग ग्राउंडमध्ये वेळोवेळी लागणाऱ्या आगींमुळे परिसरात धुराचं साम्राज्य असतं. स्थानिकांना सतत दुर्गंध सहन करावा लागतो.

पावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखीच बिकट होते. नाले सफाईचं काम वेळेत न होणं, साचलेला प्लास्टिक कचरा आणि बेसुमार बांधकाम यामुळे सायन, किंग्ज सर्कल, अंधेरी, कुर्ला यांसारख्या भागांत पाणी तुंबण्याचं प्रमाण वाढत आहे. रस्त्यावर साचलेलं पाणी आणि त्यात तरंगणारा कचरा मुंबईच्या स्वच्छतेच्या दाव्याला गालबोट लावतो.

मुंबईतील सुमारे 40-50% लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये* राहते. धारावी, गोवंडी, मानखुर्दसारख्या ठिकाणी लोकसंख्येची प्रचंड गर्दी आहे. तिथे स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. उघडी गटारे, पाण्याचा तुटवडा आणि कचऱ्याचे ढीग पाहिले की, मुंबईसारख्या महानगरात हे दृश्य कसं काय सहन केलं जातं, असा प्रश्न पडतो.

स्वच्छतेइतकीच मोठी समस्या म्हणजे मुंबईतील प्रशासकीय आणि राजकीय भ्रष्टाचार. मुंबई महापालिका (BMC) ही भारताची सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. पण या श्रीमंतीच्या सापळ्यामध्ये भ्रष्टाचाराचं मोठं जाळं आहे.

मुंबईच्या रस्त्यांची दुर्दशा हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. 2023-24 मध्ये 1,500 कोटी रुपये फक्त रस्ते दुरुस्तीसाठी मंजूर झाले. पण प्रत्यक्षात रस्त्यांची अवस्था जैसे थे आहे. मोठमोठ्या कंत्राटदारांना पैसे देऊनही रस्ते गडगडीत राहतात. हे पैसे जातात तरी कुठे? त्याचा हिशोब मिळत नाही.

“पैसे द्या आणि मोकळे व्हा” ही संस्कृती केवळ प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये नाही, तर पोलीस दलातही पाय रोवून उभी आहे. वाहतूक नियम मोडले तरी पैसे देऊन सुटका होते. गुन्हा नोंदवायचा असला तरी काही ठिकाणी पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास ढासळतो.

झोपडपट्ट्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी सुरू झालेली SRA योजना (Slum Rehabilitation Authority) स्वतःच भ्रष्टाचाराची बळी ठरली आहे. पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली अनेक बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मोठमोठे घोटाळे केले आहेत. परिणामी, पात्र झोपडीधारकांना घरे मिळत नाहीत आणि अपात्र लोकांना फायदा मिळतो.

या सगळ्यात सामान्य मुंबईकरांना काय मिळतं? — घाण, भ्रष्टाचार आणि तडजोडीचं जग. पाण्याचा कनेक्शन घ्यायचा तर पैसे द्या. रेशन कार्ड काढायचं असेल तर दलालांच्या मदतीशिवाय होत नाही. ट्रॅफिकमध्ये अडकून राहायचं आणि खराब रस्त्यांवर प्रवास करायचा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली आहे, पण तरीही गर्दी, उशीर आणि अस्वच्छता कमी झालेली नाही.

हे सत्य आहे की, मुंबईला घाणीचं आणि भ्रष्टाचाराचं स्वरूप लाभलं आहे. पण या शहराची दुसरी बाजूही आहे — संधी आणि स्वप्नांची बाजू. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे. इथे नोकरी, व्यवसाय, कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात प्रगतीची मोठी संधी आहे. मेट्रो प्रकल्पांमुळे काही प्रमाणात ट्रॅफिक कमी झालं आहे. भविष्यात मेट्रोचे वाढते जाळे वाहतुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते.

अनेक तरुण, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक रहिवासी मुंबईला स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. “स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई” हा नारा केवळ घोषणांमध्येच न राहता, प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी प्रशासन, नागरिक आणि स्थानिक संस्थांनी हातात हात घालून काम करायला हवं. नाहीतर, मुंबई स्वप्नांचा शहर न राहता, फक्त घाणीचं आणि भ्रष्टाचाराचं शहर म्हणूनच ओळखलं जाईल.

शहर बदलण्याची गरज आहे. प्रश्न आहे — कोण पुढे येणार?