नवी दिल्ली: देशातील वक्फ जमिनींशी संबंधित वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक आता संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले आहे. लोकसभेनंतर राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतरित होईल.

या विधेयकावर मागील काही दिवसांपासून खूप चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या मुद्द्यावर मोठं राजकारण सुरु होतं. विरोधकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला, परंतु सविस्तर चर्चेनंतर हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आलं.

पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “हे विधेयक म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवण्याच्या दिशेने एक मोठं पाऊल आहे. देशात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचं आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “वक्फ व्यवस्थेमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकतेचा अभाव होता. यामुळे विशेषतः मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम समाज आणि वंचित घटकांचे मोठे नुकसान होत होते. हे विधेयक अशा लोकांना न्याय मिळवून देईल.”

मोदींनी संसदीय समितीत सहभागी झालेल्या सर्व खासदारांचे आभार मानले, तसेच अनेक सामान्य नागरिकांनी आपल्या मौल्यवान सूचना पाठवल्या त्यांचाही त्यांनी विशेष उल्लेख केला.

The passage of the Waqf (Amendment) Bill and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill by both Houses of Parliament marks a watershed moment in our collective quest for socio-economic justice, transparency and inclusive growth. This will particularly help those who have long remained on…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025

राज्यसभेतही मंजुरी, दीर्घ चर्चेनंतर मतविभाजन

गुरुवारी म्हणजेच ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत तब्बल १२ तासांहून अधिक वेळ चर्चा झाली. रात्री २.३० वाजता हे विधेयक मतविभाजनाद्वारे मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली, तर विरोधात ९५ मते पडली. यामुळे हे विधेयक मंजूर झालं असून आता ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं आहे.

“नव्या युगाची सुरुवात” – नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान म्हणाले, “आपण अशा युगात प्रवेश करत आहोत जिथे देशातील कायदे अधिक आधुनिक आणि सामाजिक न्यायासाठी संवेदनशील असतील. प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांना आणि प्रतिष्ठेला महत्व देऊन, आपण एक समावेशक, दयाळू आणि जबाबदार भारत घडवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”

या विधेयकामुळे नेमकं काय बदल होणार आहे?
हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे वक्फ जमिनींच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता येणार आहे. पूर्वी अनेक ठिकाणी वक्फ जमिनींचा गैरवापर, अनधिकृत विक्री किंवा भाडेकरार होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या नवीन कायद्यामुळे ही प्रक्रिया स्पष्ट, जबाबदार आणि सर्वांसाठी न्यायपूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.