अफगाणिस्तानात तालिबान सरकारच्या वर्तननियंत्रक कायद्यांमुळे सामान्य नागरिकांवरील बंधनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः रमजानच्या पवित्र महिन्यात, सामूहिक नमाज पठण न करणाऱ्या पुरुषांना आणि दाढी न ठेवणाऱ्यांना तालिबानी पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) ताज्या अहवालात देण्यात आली आहे.

या अहवालानुसार, शेकडो पुरुषांना फक्त नमाजात अनुपस्थित राहिल्यामुळे, किंवा ‘मुस्लीम रूढींच्या विरोधात’ दिसणाऱ्या वेशभूषेमुळे अटक करण्यात आली. तसेच अनेक सलून चालक आणि हेअरड्रेसरनाही तुरुंगवास भोगावा लागला, कारण त्यांनी ग्राहकांना शेव्हिंग केली किंवा पारंपरिक शैलीला धरून न झणारी हेअरस्टाईल दिली.

नव्या कायद्यांची भीतीदायक अंमलबजावणी

तालिबान सरकारने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी ‘नैतिकता मंत्रालया’च्या अंतर्गत एक विशेष कायदा लागू केला, ज्यात नागरिकांच्या वर्तणुकीवर बारीक नजर ठेवण्याचे आदेश होते. सार्वजनिक वाहतूक, संगीत, कपडे, सण, दाढी, आणि सार्वजनिक वागणुकीसंबंधी अनेक कठोर नियम तयार करण्यात आले.

या कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मनमानीपणे राबवण्यात आली, आणि त्या प्रक्रियेत कोणतेही कायदेशीर संरक्षण किंवा पुरावा सादर करण्याची गरज भासली नाही, असा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, यामुळे देशातील महिला आणि पुरुष दोघांवरही मानसिक आणि सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे.

महिलांवरील निर्बंध अधिकच कडक

या कायद्यांचा महिला वर्गावरही मोठा परिणाम झाला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना बोलण्यास, चेहरा उघडण्यास आणि शिक्षण-रोजगारासाठी बाहेर पडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे उच्चपदस्थ अधिकारी यावर चिंता व्यक्त करत म्हणाले की, “या कठोर कायद्यांमुळे अफगाणिस्तानचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास ठप्प होण्याचा धोका आहे.”

छोट्या व्यावसायिकांवर तगडं संकट

नवे नियम लागू झाल्यानंतर खाजगी शिक्षणसंस्था, सलून, टेलर, वेडिंग कॅटरिंग आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आले आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून उत्पन्नाच्या संधी संपुष्टात आल्या आहेत. हे व्यवसाय नियमांच्या छायेखाली दबले गेले आहेत.

तालिबानच्या ‘नैतिकता कायदा’ अंतर्गत अफगाणिस्तानातील नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, धार्मिक आचरण आणि सामाजिक जीवन मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित केले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी या वाढत्या बंधनांविरोधात चिंता व्यक्त केली असून, यामुळे अफगाणिस्तानच्या भविष्यास गंभीर आव्हान निर्माण झालं आहे.