राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीकडून दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनावर आता प्रत्यक्ष कृती नसल्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी आहे. महायुतीला राज्यात बहुमत मिळून सत्तेवर येऊन काही महिने उलटले तरी, कर्जमाफीसंदर्भात कोणतीही ठोस घोषणा किंवा निर्णय न झाल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच तापलं आहे.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या महायुतीच्या नेत्यांकडून शेतकऱ्यांना ‘सातबारा कोरा’ करण्याचं आणि हमीभावाच्या २०% अनुदानाचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, सत्ता स्थापन झाल्यानंतर हे आश्वासन हवेत विरल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी संतप्त झाले असून आंदोलनाची दिशा अधिक आक्रमक होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी थेट नेत्यांच्या घरासमोर जाऊन आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनाला आता आणखी बळ मिळालं असून, शेतकरी संघटनांचे ज्येष्ठ नेते राजू शेट्टी यांनीही सरकारला थेट इशारा दिला आहे.

राजू शेट्टी म्हणाले: “आता गप्प बसणार नाही, आम्ही मंत्र्यांना कार्यक्रमात जाऊन जाब विचारणार”

राजू शेट्टी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं, “स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाचंही हेच मत आहे. महायुतीने निवडणुकीच्या काळात जी आश्वासनं दिली, ती पूर्णपणे फसवी होती. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचं कारण देत सरकार आता पाठी फिरत आहे. मग जर ती स्थितीच नसती, तर शेतकऱ्यांची दिशाभूल का केली?”

ते पुढे म्हणाले, “शक्तिपीठ आणि इतर खर्चिक योजना राबवताय, पण कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत असं सांगता? हे दुहेरी धोरण आम्ही खपवून घेणार नाही. प्रहारने जसं थेट नेत्यांच्या घरी आंदोलन केलं, तसंच आम्ही मंत्र्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये जाऊन त्यांना उत्तरदायी धरू.”

“महायुतीच्या नेत्यांना आता राज्यात फिरणंही मुश्किल करू” – थेट इशारा

राजू शेट्टी यांच्या या वक्तव्याने सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. “आमची जनजागृती सुरू झाली आहे, शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. सरकारने वेळेवर निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही आंदोलनाचा पुढचा टप्पा सुरू करू. यानंतर महायुतीच्या नेत्यांना राज्यात सहज फिरता येणार नाही,” असं म्हणत त्यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे.

राज्यातील शेतकरी प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांची ही उदासीनता आणि आश्वासनांवरील विश्वासघात लक्षात घेता, आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत.