जम्मू-कश्मीरमधील पहेलगाम येथे नुकत्याच घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशभरात संतापाचे वातावरण आहे. या भ्याड हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. प्राथमिक तपासात या हल्ल्यामागे रावळपिंडी (पाकिस्तान) येथील अतिरेकी गटाचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर भारत सरकारने तात्काळ आणि कठोर निर्णय घेत, पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

अटारी-वाघा बॉर्डर बंद – व्यापाराला झटका

भारत सरकारने पहिल्याच टप्प्यात अटारी-वाघा बॉर्डरवरील मालवाहतूक आणि प्रवास दोन्ही तात्काळ थांबवले आहेत. अटारी हा भारत-पाकिस्तानमधील एकमेव थेट रस्ता मार्ग असून, या मार्गावरून दरवर्षी शेकडो कोटींचा व्यापार होतो.
2023-24 या आर्थिक वर्षात अटारी पोर्टवरून एकूण 6,871 मालवाहू वाहने गेली आणि 71,563 नागरिकांनी या मार्गाने प्रवास केला. याच कालावधीत एकूण 3,886.53 कोटी रुपयांचा व्यापार या मार्गावरून झाला होता.

या मार्गाने भारत पाकिस्तानला सोयाबीन, कोंबड्यांचे खाद्य, भाजीपाला, प्लास्टिक, सूत, लाल मिरची यांसारख्या आवश्यक वस्तू निर्यात करत होता. तर पाकिस्तानकडून भारतात खजूर, सुका मेवा, जिप्सम, सिमेंट, काच, सैंधव मीठ, हर्बल औषधे यांसारख्या वस्तू येत होत्या. आता अटारी बंद झाल्याने या वस्तूंच्या पुरवठ्यावर थेट परिणाम होणार आहे.

पाकिस्तानमधील व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका

अटारी बॉर्डरवरील व्यापारी वाहतूक थांबल्याने पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्य, औद्योगिक कच्चामाल आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानसाठी ही एक गंभीर धक्का आहे. भारताच्या या पावलामुळे शेजाऱ्याची अर्थव्यवस्था अधिक डबघाईला जाण्याची चिन्हं आहेत.

पाकिस्तानी नागरिकांवर बंदी, उच्चायुक्तांना परत पाठवणार

केवळ व्यापारी व्यवहार नव्हे तर राजनैतिक पातळीवरही भारताने कडक भूमिका घेतली आहे. दिल्लीत असलेल्या पाकिस्तानी उच्चायुक्त कार्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना परत पाठवण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. तसेच, भारतात वास्तव्यास असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना येणाऱ्या 48 तासांत देश सोडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. नव्याने कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारतात प्रवेश मिळणार नाही, अशी बंदी देखील लागू करण्यात आली आहे.

सिंधू करारावर पुनर्विचाराची शक्यता

भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू नदी पाण्याच्या वाटपाबाबत 1960 मध्ये झालेल्या करारावरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारताने या करारावर पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. जर हा करारही थांबवण्यात आला, तर पाकिस्तानला सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांवर मोठा फटका बसू शकतो.

देशभरातून भारत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

भारत सरकारच्या कठोर भूमिकेचे देशभरातून स्वागत होत आहे. सोशल मीडियावर नागरिक ‘#IndiaStrikesBack’, ‘#JusticeForPahalgam’ अशा हॅशटॅगद्वारे भावना व्यक्त करत आहेत. अनेक राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले असून, दहशतवादासंदर्भात शून्य सहनशीलता हीच एकमेव भूमिका असावी, असा सूर उमटत आहे.

पहेलगाम हल्ल्याचा फटका केवळ देशाच्या सुरक्षेपुरता मर्यादित नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापार, राजकारण आणि जलवाटप या सर्व बाबींमध्ये नवीन समीकरण तयार करत आहे. भारताने दाखवलेली ही ठाम भूमिका भविष्यातील धोरणात्मक संबंधांसाठी निर्णायक ठरू शकते.