समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेबासंदर्भात केलेल्या विधानावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे. ‘औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता’ या त्यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली आणि विधानसभेत गोंधळ उडाला. याच पार्श्वभूमीवर, विधानसभेने त्यांच्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबनाची कारवाई केली.

अबू आझमींचे विधानसभेच्या अध्यक्षांना पत्र

निलंबनानंतर, अबू आझमी यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहून निलंबन रद्द करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केलं की, त्यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे.

अबू आझमी यांनी पत्रात लिहिलं –
“मी केवळ विविध इतिहासकारांच्या लेखनावर आधारित मत मांडलं होतं. छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल मी कोणतंही वादग्रस्त विधान केलेलं नाही. उलट, छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा मी मनापासून आदर करतो.”

After being suspended from the Maharashtra Assembly over his remarks on Aurangzeb, Samajwadi Party MLA Abu Azmi has written a letter to Assembly Speaker Rahul Narwekar, requesting the revocation of his suspension pic.twitter.com/GWKxg7Sijh

— IANS (@ians_india) March 7, 2025

 

आझमींच्या विधानावरून वाद का झाला?

अबू आझमी यांनी माध्यमांशी बोलताना असं म्हटलं होतं की –
“चुकीचा इतिहास दाखवला जात आहे. औरंगजेबाने अनेक मंदिरं बांधली आहेत. मी औरंगजेबाला क्रूर प्रशासक मानत नाही. तसेच छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील संघर्ष हा धार्मिक नव्हता, तर तो राज्यकारभारावर आधारित होता.”

या वक्तव्यानंतर भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांनी विधानसभेत गोंधळ घालून आझमी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. त्यांना माफी मागावी, असा आग्रह धरला गेला. मात्र, त्याऐवजी त्यांच्यावर अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

राजकीय वर्तुळात संतप्त प्रतिक्रिया

आझमींच्या वक्तव्यावरून विविध स्तरांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी त्यांच्या विधानाला पाठिंबा दिला असला तरी, बहुसंख्य राजकीय नेत्यांनी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आता त्यांच्या निलंबनावर पुनर्विचार होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.