नागपूर – राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी मराठीच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला टक्कर देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) अप्रत्यक्ष पाठींबा दिला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. मात्र, मनसेच्या आंदोलनाने उग्र रूप घेतल्यामुळे हा डाव आता भाजपलाच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः बँकांमध्ये मराठीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे देशभरात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

राज्याच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करून घेण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. शिवसेनेच्या उदयाच्या काळात काँग्रेसने तसेच प्रयोग केले होते. सध्या भाजपकडूनही तसाच प्रयत्न होताना दिसतो – शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून सत्ता मिळवली गेली, आणि आता उरलेल्या मुद्द्यांवरही दावा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनात काही बँक अधिकाऱ्यांवर हल्ल्याचे प्रकार घडले आहेत. यामध्ये अनेक कर्मचारी राज्याबाहेरून आलेले असून, त्यांना मराठी बोलण्यात अडचणी येतात. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतरही व्यवहारात हिंदीला प्राधान्य दिले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा पार्श्वभूमीवर बँकांवर थेट कारवाई करण्याऐवजी त्यांना मराठीच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ देणे अधिक शहाणपणाचे ठरले असते.

भाजपने उघडपणे आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला नसला, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेली ‘कायदा हातात न घ्या’ अशी भूमिका अप्रत्यक्षपणे आंदोलनाला बळ देणारी वाटते. परिणामी, आगामी बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला या प्रकारामुळे अडचणीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

राज ठाकरे यांच्या घरी सत्ताधाऱ्यांचे नियमित दौरे आणि त्यांच्या विरोध-समर्थन यामधील दुटप्पी भूमिका यामुळे मनसेच्या आंदोलनाच्या पाठीमागे अप्रत्यक्ष समर्थन असल्याचा संशय वाढत आहे. एकीकडे मनसे ‘हे आमचे स्वाभाविक आंदोलन आहे’ असा दावा करत असली, तरी राजकीय वर्तुळात फारसे कुणी त्या दाव्यांवर विश्वास ठेवत नाही.

विशेष म्हणजे, या आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत असताना, सत्ताधारी पक्षांचे काही सहकारी – शिंदे गट व अजित पवार गट – अद्याप मौन बाळगत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण खेळीमुळे राज्यातील विकासाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाले असून, अस्मितावादी राजकारणाचा गैरफायदा उठवण्याचा प्रयत्न चाचपडत असल्याचे दिसून येते. सर्वकष सत्तेच्या काळात इतरांच्या हातून असे खेळ खेळणे भाजपसारख्या अनुभवी पक्षाला भविष्यात धोकादायक ठरू शकते.