2024 पर्यंत भारतावरचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या 85% च्या जवळपास पोहोचले आहे. हा आकडा देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. कर्जाचा हा भार देशाच्या विकास धोरणांना दिशा देताना अनेक प्रश्न उभे करतो. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारी खर्चात झालेली भर आणि वारंवार घेतलेले मोठ्या प्रमाणाचे कर्ज यामुळे कर्जाची पातळी नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. 

याचा परिणाम फक्त आर्थिक आकड्यांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करतो. वाढते कर्ज म्हणजे देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर निर्माण होणारे सावट. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला जिथे आवश्यक खर्च करायचा आहे, तिथे तो खर्च कमी करावा लागतो. या परिस्थितीत पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, आणि कृषी यांसारख्या क्षेत्रांवर होणारा खर्च मर्यादित होतो. 

कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी वाढवलेले कर दर सामान्य नागरिकांच्या खिशाला मारक ठरतात. महागाई वाढते, जीवनाचा खर्च वाढतो, आणि गरीब व मध्यमवर्गीय वर्गावर अतिरिक्त आर्थिक ओझे येते. आर्थिक विषमता वाढते आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. 

जागतिक स्तरावर देखील या कर्जाचा परिणाम होतो. भारताची क्रेडिट रेटिंग घसरल्यास परदेशी गुंतवणूक कमी होऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम विकासावर होतो. त्याच वेळी, जागतिक बाजारात भारताची प्रतिमा आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर देश म्हणून निर्माण होण्याचा धोका आहे. 

आगामी काही वर्षांत, सरकारने कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी कठोर आर्थिक धोरणे आखली नाहीत, तर भविष्यातील पिढ्यांना याची किंमत मोजावी लागेल. कर्ज फेडण्यासाठी संसाधने निर्माण करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आणि अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे. 

भारतातील आर्थिक धोरणांचे भविष्य या वाढत्या कर्जाच्या सावलीत उभे आहे. प्रत्येक नागरिकाला याचा फटका बसणार आहे. म्हणूनच, कर्जाच्या या भारातून सुटका करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीकोन आणि ठोस कृती आवश्यक आहे.