तहसील कार्यालयातील अवैध अतिक्रमणाला वैध मिटर जोडणी कशी…?

प्रतिनिधी : रत्नदीप शेजावळे

जिंतूर तहसील कार्यालय परिसरात चव्हाळ बांबु आणि पत्रा टपरीची किमान पन्नास अतिक्रमित दुकाने थाटलेली आहेत. या दुकानांतील बोगस कागदपत्रे कशी तयार करून देतात ते आपण मागील तीन भागांत पाहिलं आहे. ही सर्व बोगस कागदपत्रे तयार करण्यासाठी लागणारा विद्युत पुरवठा कसा पुरविला जातो.

👉🏻महावितरण कंपनीकडून वैध मीटर जोडणी झालीच कशी..?

सदरील अतिक्रमण हे गेल्या दोन दशकांपासून बसलेले आहे. संगणक, झेरॉक्स आणि प्रिंटर मशीन चालवण्यासाठी पत्राच्या टपरीत वैध मीटर जोडणी करण्यात आली आहे. काहींनी महिनेवारी एकाच मीटर मधून कनेक्शन जोडली आहेत. ही मीटर जोडणी कोणत्या आधारावर करण्यात आली हे मात्र कळायला मार्ग नाही. एखादा सामान्य माणूस महावितरण कंपनीत विद्युत पुरवठा मीटर साठी अर्ज घेऊन गेला तर त्याला अगोदर घर क्रमांक आणि नमुना नंबर आठची अट घातली जाते. जर एखाद्या अर्जदाराकडे न.प. घरपट्टी किंवा नमुना नंबर आठ नसेल तर त्याला विद्युत मीटर जोडणी करून दिली जात नाही. याविषयी आम्ही महावितरण कंपनीकडून माहिती घेतली असता सदरील मीटर जोडणी आम्ही केलेली नाही म्हणून सांगण्यात आले आहे. असे असले तरी ही मीटर जोडणी कोणत्या नियमाद्वारे करण्यात आली आणि ती रद्द केव्हा होणार हा देखील प्रश्न प्रलंबितच आहे. नमुना नंबर आठ आणि घरपट्टी नसताना मीटर जोडणी कुणी केली…? कोणत्या नियमाने दिली..? याचे लाईट बील भरणा केली जातात की नाही, असतील तर कोण भरणा करत असते…? याचे उत्तर आणि खुलासा महावितरण कंपनीकडून मिळणे अपेक्षित आहे.

याचा अर्थ शहरात अशी किती बोगस मिटर कनेक्शन जोडली आहेत हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. एरवी थकीत वीजबिल वसुलीसाठी सामान्य माणसाला धारेवर धरून विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात येतो. वीजचोरी बद्दल जनमानसात जनजागृती केली जाते, काहीवेळा दंड वसूल करण्यात येतो. परंतु इथे मात्र सर्व बिनधास्त सुरू आहे. यावर महावितरण कंपनीचे अभियंता काही कारवाई करणार आहेत की नाही. असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडत आहे.

🔴 दोन दिवसांत अतिक्रमण काढून घेतो – तहसीलदार राजेश सरवदे

जागृत महाराष्ट्र न्यूजने बातमीच्या माध्यमातून केलेल्या पाठपुराव्याला आज आठ दिवसानंतर जिंतूर तहसीलदार राजेश सरवदे यांनी प्रतीसाद दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील दोन दिवसांत सदरील अतिक्रमण निष्कासित करणार असल्याचे सांगितले आहे. असे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात कार्यवाही होणे अपेक्षीत आहे.

 

भाग – १ वाचण्यासाठी येथे Click करा. 

भाग – २ वाचण्यासाठी येथे Click करा.

भाग – ३ वाचण्यासाठी येथे Click करा.