नांदेड –प्रशासनातील वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून समाज अपेक्षा करतो की, त्यांनी कायद्याचा आदर राखावा, सामाजिक भान ठेवावं आणि वर्तनात सभ्यतेचा आदर्श प्रस्तुत करावा. मात्र नांदेडमध्ये समोर आलेली एक घटना ही या अपेक्षांना छेद देणारी ठरली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या तहसीलदार अविनाश शेंबटवार यांच्यावर त्यांच्या पत्नीने अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

तहसीलदार अविनाश शेंबटवार यांनी पत्नीवर केवळ मानसिक नाही, तर शारीरिक आणि आर्थिक छळ केला असल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, दीड वर्षांपूर्वी या दाम्पत्याचा विवाह झाला होता. मात्र लग्नानंतर काही काळातच पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू झाले. अविनाश शेंबटवार यांना मूलबाळ होत नसल्यामुळे पत्नीवर संशय घेण्यास सुरुवात केली. तिच्यावर आरोप लावले गेले, तिला मानसिकरित्या छळलं गेलं आणि वारंवार पैशांची मागणीही केली गेली.

तहसीलदाराच्या पत्नीने पोलीस तक्रारीत नमूद केलं आहे की, पती तिच्यावर अनैसर्गिक कृत्य करण्यासाठी जबरदस्ती करत होते. इतकंच नव्हे, तर एका प्रसंगी त्यांच्या कानाशेजारीच बंदूक लावून धमकीही दिली गेली. या प्रकारामुळे पत्नीने अखेर माहेरी नांदेडला येऊन शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांची तत्काळ कारवाई

तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत तहसीलदार अविनाश शेंबटवार यांना अटक केली. त्यांना नांदेडमधील त्यांच्या सासरवाडीतून अटक करण्यात आली असून, पुढील चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात तफसील तपास केला जात असून, विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

समाजात संतापाची लाट

या घटनेमुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. एक उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी, जो जनतेसाठी कार्यरत असतो, त्याच्याकडून असा वागणूक अपेक्षित नव्हती, अशी प्रतिक्रिया अनेक महिला कार्यकर्त्यांनी आणि सामाजिक संघटनांनी दिली आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये अशा प्रकारच्या उच्च पदावरील व्यक्तींचा सहभाग असणे हे अधिकच चिंताजनक आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पुढील पावले

अविनाश शेंबटवार यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, पोलीस या प्रकरणातील पुरावे गोळा करत आहेत. पत्नीच्या आरोपांची सखोल चौकशी केली जात आहे. याप्रकरणी महिला आयोगाकडूनही दखल घेतली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
तसेच या प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की, समाजात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांचे स्थान कुठेही असो, ते कायद्याच्या कक्षेतून दूर राहू शकत नाहीत. प्रशासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून पीडितेला न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा आता नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.