मुंबईतील मालवणी, मार्वे आणि अक्सा परिसरातील बहुकोटींच्या जमीन विकास वादप्रकरणात
Bombay High Court ने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देत
Atul Projects India Pvt. Ltd. यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकल खंडपीठाने Atul Projects यांनी दाखल केलेले अपील मंजूर करत Arbitral Tribunal चा आदेश रद्द केला असून हे प्रकरण पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी पाठवले आहे.

हे प्रकरण मालवणी, मार्वे आणि अक्सा परिसरातील सुमारे 114 एकर दलदलीच्या जमिनीशी संबंधित आहे. 1956 मध्ये ही जमीन India Farmers Pvt. Ltd. ला 999 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली होती. मात्र 1993 पासून या जमिनीवर विविध कायदेशीर वाद सुरू झाले. कलेक्टरांनी लीज रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर विविध स्तरांवर निर्णय बदलत गेले आणि तीन दशकांहून अधिक काळ या जमिनीच्या मालकीवर अनिश्चितता कायम राहिली.

दरम्यान, नोव्हेंबर 2014 मध्ये Atul Projects आणि
Nima Developers Pvt. Ltd. यांच्यात 12.5 एकर जमिनीवर निवासी प्रकल्प उभारण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या करारानुसार सुमारे 5 लाख चौरस फूट प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन होते आणि एकूण व्यवहार सुमारे 43 कोटी रुपयांचा होता. मात्र या व्यवहाराची सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे “Absolute Clear Title” मिळाल्यानंतरच पुढील देयके देण्यात येणार होती.

दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियेत 2002 मधील एक नोटीस पुन्हा लागू करण्यात आली, ज्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय जमिनीवर कोणताही व्यवहार करण्यास बंदी होती. त्यामुळे जमिनीचा स्पष्ट मालकी हक्क मिळणे अशक्य झाले आणि Atul Projects वर पैसे देण्याची अट पूर्ण झाली नाही.

अशातच ऑक्टोबर 2023 मध्ये India Farmers यांनी
Oberoi Realty Limited सोबत त्याच जमिनीबाबत नवीन MoU केला. त्याच वेळी Nima Developers सोबतचा करार संपवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या घडामोडींची माहिती Atul Projects यांना एप्रिल 2024 पर्यंत देण्यात आली नव्हती.

डिसेंबर 2023 मध्ये Nima Developers यांनी Atul Projects चा करार संपवून सुमारे 5.51 कोटी रुपयांचा परतावा चेक दिला. त्यानंतर Atul Projects यांनी Arbitration प्रक्रियेचा अवलंब करत करार समाप्तीवर स्थगिती, आर्थिक संरक्षण आणि तृतीय पक्ष व्यवहारांची माहिती मागितली. मात्र 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी Arbitral Tribunal ने Atul Projects यांची मागणी फेटाळली. Tribunal ने NDZ (No Development Zone) मुळे विकास शक्य नाही, करार 2020 मध्येच संपला आणि तृतीय पक्ष हक्क निर्माण झाले असल्याचे नमूद केले.

मात्र हा निर्णय घेताना Tribunal समोर सादर करण्यात आलेला Oberoi MoU मोठ्या प्रमाणात लपवण्यात (redacted) आला होता. यावर उच्च न्यायालयाने कडक नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की अशा प्रकारे महत्त्वाची माहिती लपवणे म्हणजे न्यायप्रक्रियेवर आघात आहे. “कोर्टाला जे दिसते ते विरोधी पक्षालाही दिसले पाहिजे,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सांगितले की, अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे दिलेला निर्णय ग्राह्य धरता येत नाही.

तसेच NDZ बाबत Tribunal चा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले. DCPR 2034 च्या नियमांनुसार NDZ क्षेत्रात IT/ITES प्रकल्प करता येतात आणि त्यास पूरक निवासी सुविधा देखील उभारता येतात, त्यामुळे विकास पूर्णपणे अशक्य असल्याचा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

करार समाप्तीच्या मुद्द्यावरही कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. 2020 मध्ये करार संपल्याचा दावा फेटाळत कोर्टाने सांगितले की त्या काळात दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद आणि व्यवहार सुरू होते. त्यामुळे वास्तविक करार समाप्ती डिसेंबर 2023 मध्येच झाली असे मान्य करण्यात आले.

याशिवाय, “Absolute Clear Title” हा करारातील महत्त्वाचा अट होता आणि तो पूर्ण झालेला नसल्यामुळे Atul Projects यांच्यावर आर्थिक जबाबदारी येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या सर्व बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने Arbitral Tribunal चा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी पाठवले. तसेच Oberoi MoU चे पूर्ण आणि पारदर्शक स्वरूपात सादरीकरण करण्याचे निर्देश देत चार आठवड्यांच्या आत सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, मुंबईतील मोठ्या जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, कायदेशीर स्पष्टता आणि न्यायप्रक्रियेतील विश्वास टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच Arbitration प्रक्रियेत पूर्ण माहिती आणि प्रामाणिकपणा आवश्यक असल्याचा ठोस संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.