स्वराष्ट्र लोकशाही आघाडीचे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता डॉ आदर्श भालेराव यांनी २०२९ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी आतापासूनच संघटना बांधणी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यांनी 288 विधानसभा मतदार संघात कोण कोणते प्रश्न तक्रारी समस्या आहेत त्यावर कार्यकर्ता यांना भर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
36 जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरण साठी एक जिल्हा एक महिला मॉल उभारण्याचे धोरण हाती घेतले आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत मधील महिलाना संधी देणार आहेत ह्यासाठी लवकरच बैठक होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये ग्लोबल ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे.शिक्षण, आरोग्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, आणि आपत्ती निवारण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून
प्रकल्पांना 3 कोटी रुपयांचे निधी उपलब्ध कसे करता येईल यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर चर्चा करण्यात येणार आहे . ह्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत संपर्क साधा असे ही निर्देश भालेराव यांनी दिला आहे.

288 विधान सभा मतदार संघात इच्छुक कार्यकर्त्यांना बळ द्या. मोठ्या प्रमाणात पक्ष प्रवेश साठी इच्छुक कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन करा.असे ही निर्देश दिले आहे.

त्यांनी तातडीने पदाधिकाऱ्यांचे संख्याबळ, महिला आणि तरुण कार्यकर्त्यांबाबत माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, रिक्त जागा आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीची माहिती घेण्यास सांगितले आहे.

लाेकसभा- विधानसभा निवडणूक २०२९ मध्ये एकत्रित होण्याची शक्यता असल्याचे भालेराव यांनी व्यक्त केले आहे.

नगर परिषद निवडणुकीपासूनच स्वराष्ट्र लोकशाही आघाडी नव्या मित्रांचा शोध सुरू केला राज्यातील अनेक मित्र पक्षांना सोबत घेऊन 2029 निवडणुका लढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक कार्यकात अग्रेसर असलेल्या इच्छुक कार्यकर्ता यांना संधी मिळणार आहे
स्थानिक प्रश्‍नांसह शेतमालाचा हमीभाव, शक्तिपीठ महामार्ग, अतिवृष्टी व महापुरातील अनुदान या महिला सक्षमीकरण कागदावरच अपंग विकास निधी कागदावरच अशा अनेक समस्या सोडविण्यासाठी स्वराष्ट्र लोकशाही आघाडी भर देणार आहे.

लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2029 साली एकत्रित होण्याची दाट शक्यता आहे. विधी आयोगाकडून यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून नवीन तरतूद दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

देशात एकत्रित निवडणुकीची शक्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे कामकाजही वेगात सुरू आहे. आता विधी आयोगानेही ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यघटनेत नव्याने प्रकरण समाविष्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती विधी आयोगातील सूत्रांनी दिली. निवृत्त न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात येणार आहे

मे-जून 2029 मध्ये लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी विधानसभेचा कार्यकाळ तीन टप्प्यांत सुसंगत करण्याबाबतही शिफारस करण्यात येणार आहे. एकत्रित निवडणुकीसाठी विधानसभेचा कार्यकाळ तीन ते सहा महिन्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. जेणेकरून लोकसभेसोबत विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य होणार आहे.. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी आता पासूनच कामाला सुरुवात करावी असे सूचना भालेराव यांनी कार्यकर्त्यांना दिले आहे.