अकोल्यातील शिक्षक बदली घोटाळ्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात तब्बल 33 शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून 65 शिक्षकांची वेतनवाढ थांबवण्यात आली.अकोला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात गाजलेल्या बहुचर्चित आंतरजिल्हा शिक्षक बदली घोटाळ्यात प्रशासनाने आतापर्यंतची सर्वात कठोर कारवाई केली आहे. चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या १३६ शिक्षकांपैकी पहिल्या टप्प्यात ३३ शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आलं.अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनय नावंदर यांनी याबाबतचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. प्रशासनाच्या या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

अकोला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात आंतरजिल्हा शिक्षक बदली प्रक्रियेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून शिक्षकांनी बदलीचा लाभ मिळवण्यासाठी अनेक वेगवेगळी कारणे देत थेट बनावट प्रमाणपत्र सादर केले केले आहेत.

बदल्यांसाठी तब्बल २६८ शिक्षकांची बनावट कागदपत्रे

आंतरजिल्हा बदल्यांच्या प्रक्रियेदरम्यान शिक्षकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर संशय आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली. या तपासादरम्यान तब्बल २६८ शिक्षकांनी बदलीचा फायदा मिळवण्यासाठी बनावट व खोटी कागदपत्रे जोडल्याचे उघडकीस आलं.

खोटी दिव्यांग प्रमाणपत्रे अन् घटस्फोटाचा बनाव

अनेक शिक्षकांनी तर स्वतःला दिव्यांग दाखवून बदल्या मिळवल्या.तर काही महिला शिक्षकांनी चक्क परित्यक्ता किंवा एकल महिला प्रवर्गाचा लाभ घेण्यासाठी पतीसोबत घटस्फोट झाल्याचे खोटे दावे केले.

चुकीचा रहिवासी पुरावा

एवढंच नाही तर काही शिक्षकांनी वास्तव्याचीच चुकीची माहिती देऊन पात्रतेचे बनावट दावे केले आहेत.या प्रकरणी तक्रारदार गणेश कुरई यांनी शिक्षण व आरोग्य विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता.

२६८ पैकी १३६ शिक्षक नियमबाह्य बदलीप्रकरणी थेट दोषी निष्पन्न

या चौकशीत आता अधिकाऱ्यांनंतर आता शिक्षकांवरही गाजली कारवाईची कुऱ्हाड चालवण्यात आली आहे. २६८ पैकी १३६ शिक्षक नियमबाह्य बदलीप्रकरणी थेट दोषी निष्पन्न झाले.प्रशासनाने यापूर्वीच कडक भूमिका घेत प्रभारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यासह ५ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. दरम्यान या प्रकणात ३३ शिक्षकांचे निलंबन आणि ६५ जणांची वेतनवाढ रोखल्यानंतर, उर्वरित दोषी शिक्षकांवरही लवकरच शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचं जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत.

थेट FIR ची मागणी

प्रशासकीय कारवाईनंतर आता या घोटाळ्याला राजकीय व कायदेशीर वळण मिळालं असून भाजपचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी केवळ निलंबन किंवा वेतनवाढ रोखणे पुरेशी कारवाई नसल्याचे म्हटलं आहे. दोषी शिक्षक आणि या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आक्रमक मागणी त्यांनी केली आहे. यासाठी ते लवकरच पोलीस अधीक्षकांची भेटही घेणार आहेत.

या प्रकरणामुळे शासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकता आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारे गैरव्यवहार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. आता पोलीस प्रशासन याप्रकरणी काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.