Advocate Asim Sarode License Suspended case news;

महाराष्ट्रात राजकीय हस्तक्षेपाचे प्रमाण वाढत असल्याची जाणीव देणारी अत्यंत गंभीर घटना काही दिवसांपूर्वी अनुभवायला मिळाली. 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या मूळ चिन्हाविषयी महत्वाची सुनावणी होणार होती. त्याच पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ विधीज्ञ असिम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र बार कौन्सिलचा निर्णय हा न्यायव्यवस्थेवर घोंगावणाऱ्या राजकीय सावलीकडे स्पष्टपणे बोट दाखवणारा होता.

वकील म्हणून सत्य मांडणे, तथ्य समोर ठेवणे आणि कायद्याचा योग्य अर्थ न्यायालयापुढे मांडणे ही त्यांची मूलभूत जबाबदारी. मग अशा प्रकारची दंडात्मक कारवाई का? कशासाठी? आणि कोणाच्या दबावाखाली? या प्रश्नांनी संपूर्ण विधिजगत अस्वस्थ झाले.

परंतु निर्णायक क्षणी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया पुढे आली आणि त्यांनी झटपट हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र बार कौन्सिलचा निर्णय रद्द केला. या हस्तक्षेपामुळे केवळ एका वकिलाला न्याय मिळाला असे नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास पुन्हा दृढ झाला.

आज असिम सरोदे सर पुन्हा नव्या जोमाने, नव्या उर्जेने न्यायालयात उतरले आहेत. हे फक्त एका वकिलाचे पुनरागमन नाही…
हा विजय आहे —

• वकिलांच्या स्वतंत्रपणे लढण्याच्या अधिकाराचा,

• न्यायिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा,

• दबावाला झुकून न देणाऱ्या वकिलांच्या कणखरतेचा.

न्यायासाठी उभे राहणाऱ्यांची ऊर्जा कधीच कमी होत नाही…
ती प्रत्येक संकटानंतर आणखी तेजस्वी होते — असे मत प्रसार माध्यमांशी बोलताना ॲड. सुभाष पगारे यांनी व्यक्त केले.