महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाची हिरवी झेंडी; आरक्षणावरील अंतिम निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे — पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला

नवी दिल्ली | 28 नोव्हेंबर 2025
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले.

महत्त्वाचे म्हणजे— स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित न करता त्या घोषित कार्यक्रमानुसार घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अधीन राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

🔹 सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?

मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको.
50% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांच्या निवडणुका “आमच्या अंतिम आदेशाला अधीन” राहतील.
288 नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित कार्यक्रमानुसार होऊ द्या.
कोणत्याही निवडणुकांना स्थगिती नाही.
बांठिया आयोगाचा अहवाल सध्या ‘बेंचमार्क’ म्हणून ग्राह्य.
SC/ST आरक्षण कोट्याबाबत कोणतीही टिप्पणी नाही.
महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये 50% पेक्षा जास्त आरक्षण मान्य होऊ शकत नाही.
प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविले.
पुढील सुनावणी — 21 जानेवारी 2026

🔹 सुनावणीत काय घडले?

सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार—

40 नगरपरिषद व 17 नगरपंचायतींनी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे.
2 डिसेंबर रोजी काही ठिकाणी मतदानाची तयारी पूर्ण.
मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण प्रभाग आणि मतदार यादी — हे सर्व त्रिसूत्री काम पूर्ण असल्याचे आयोगाचे म्हणणे.

🔹 बांठिया आयोगावर OBC संघटनांचा आक्षेप

OBC संघटनांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयासमोर मांडणी केली.
सरन्यायाधीशांनी यावर निरीक्षण नोंदवले की—

“आजच्या घडीला आपण बांठिया आयोगाचा अहवाल ‘तात्पुरता आधार’ म्हणून घेऊ; त्याच्या वैधतेवर पुढे सविस्तर चर्चा होईल.”

🔹 याचिकाकर्त्यांची मांडणी

बांठिया आयोग अहवाल आल्यावर सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
खाणविलकर प्रकरणातील निष्कर्षांचे पालन सुरूच होते.
OBC आरक्षण 50% पेक्षा जास्त जाऊच शकत नाही — हा सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा स्पष्ट निर्णय.