राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लाडका शेतकरी योजना’ जाहीर केली. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या ६ हजार रुपयांच्या वार्षिक सहाय्यासोबतच आता राज्य सरकारही प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ६ हजार रुपये देणार आहे. म्हणजेच एकूण १२ हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

विदर्भातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा
अमरावती येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस म्हणाले, “विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांवर २००६ ते २०१३ या काळात अन्याय झाला. थेट खरेदी योजनेच्या नावाखाली त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्रे घेण्यात आली, त्यांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले. जर त्यांना बाजारभावाच्या तुलनेत योग्य मोबदला दिला असता, तर हा अन्याय टळला असता. मात्र, तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.”

‘मुख्यमंत्री झाल्यावर तातडीने निर्णय घेतला’
“मुख्यमंत्री झाल्यावर मी लगेच शासन निर्णय काढला की, शेतकऱ्यांची जमीन थेट खरेदी करायची असल्यास, त्यांना बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला द्यावा लागेल. या निर्णयामुळे लाखभर किंमतीच्या जमिनी आज १८ लाखांवर गेल्या आहेत. बळीराजा संघर्ष समितीच्या पाठपुराव्यामुळे आणि अनेक आंदोलकांच्या प्रयत्नांतून हा न्याय मिळू शकला,” असे फडणवीसांनी नमूद केले.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवीन धोरण, रोजगाराच्या संधी
जलसंपदा विभागाच्या जमिनी खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करत आठ दिवसांत नवीन शासन निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्त महामंडळ स्थापन करून त्यांच्या मुलांना उद्योग-व्यवसायासाठी कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी देणे, हे आमचे कर्तव्य असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

‘जमिनीचा मोबदला थेट शेतकऱ्याला’
“कोणतीही जमीन संपादित करताना दलालांचा हस्तक्षेप टाळावा. मोबदला थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होईल, याची हमी देण्यात आली आहे. २००६ ते २०१३ या काळातील शेवटच्या शेतकऱ्यालाही न्याय मिळेपर्यंत ही योजना चालू राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

डिजिटायझेशन आणि पंचनाम्यात पारदर्शकता
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे ड्रोन व उपग्रहाच्या मदतीने डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जमीनसंबंधी तक्रारी, पंचनाम्यांतील गोंधळ, आणि नुकसान भरपाईतील विलंब टाळता येईल.

बळीराजा जलसंजीवनी आणि नदीजोड प्रकल्प
फडणवीसांनी जाहीर केले की, वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प लवकरच पूर्ण करण्यात येणार असून, ७ जिल्हे दुष्काळमुक्त होतील. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गतही अनेक सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीजपुरवठा देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.

अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि रोजगार निर्मिती
राज्यात अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी छोटे प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, कापूस उत्पादकांसाठी स्वतंत्र क्लस्टर्स तयार केले जातील. याशिवाय टेक्स्टाईल पार्कमध्ये सुमारे २ लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

समृद्धी महामार्गाची यशोगाथा
फडणवीस म्हणाले, “मी जेव्हा समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली, तेव्हा लोकं मला वेडा म्हणत होते. पण आज हा ५५ हजार कोटींचा प्रकल्प विदर्भाची लाईफलाईन ठरतो आहे. शेतमालाच्या बाजारपेठा, नवीन उद्योग आणि स्थानिक रोजगारासाठी हा महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”