अमोल भालेराव
जागृत महाराष्ट्र न्यूज मुंबई,
महाराष्ट्र शासनाच्या “मंत्रालय” या प्रशासकीय मुख्यालयात प्रवेश करण्यासाठी काही वेगवेगळ्या श्रेणीचे पास आणि परवानग्या दिल्या जातात. त्यामध्ये “डी.जी. प्रवेश” म्हणजेच D.G. Entry हा एक विशेष आणि अधिकृत प्रवेश प्रकार मानला जातो. मंत्रालय हे राज्य शासनाचे हृदयस्थान आहे. येथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, सचिव, आयुक्त, विभागप्रमुख आणि अधिकारी कामकाज करतात. दररोज हजारो अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधी, पत्रकार आणि नागरिक मंत्रालयात विविध कामांसाठी प्रवेश घेतात. त्यामुळे मंत्रालय परिसरात सुरक्षा आणि प्रवेश नियंत्रण अत्यंत काटेकोर ठेवले जाते.
डी.जी. प्रवेश म्हणजे डायरेक्ट जनरल एंट्री किंवा डायरेक्ट गव्हर्नमेंट एंट्री असा एक विशेष सुरक्षा प्रवेश प्रकार आहे. हा प्रवेश राज्य शासनाच्या मान्यतेने, सचिवालय सुरक्षा शाखेकडून दिला जातो. डी.जी. प्रवेश असलेली व्यक्ती मंत्रालयात थेट मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश करू शकते आणि तिला प्रत्येक वेळी नोंदणी करून तात्पुरता पास घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र, हा प्रवेश फक्त त्या व्यक्तींनाच दिला जातो, ज्यांचे मंत्रालयीन कामकाज नियमित आणि अधिकृत स्वरूपाचे असते.
हा प्रवेश सामान्य नागरिकांना दिला जात नाही. मंत्री, खासदार, आमदार, माजी आमदार, विविध शासकीय महामंडळे, बोर्ड किंवा समित्यांचे अध्यक्ष वा सदस्य, सचिव, उपायुक्त, संचालक, शासनमान्य पत्रकार, संपादक किंवा अधिकृत प्रतिनिधी यांनाच प्रामुख्याने डी.जी. प्रवेश मिळतो. काही वेळा शासनाशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये कार्यरत संस्थांचे प्रमुख यांनाही हा पास मंजूर केला जातो.
डी.जी. प्रवेश हा सन्मानाचे आणि अधिकृत ओळखीचे प्रतीक मानला जातो. या प्रवेशामुळे मंत्रालयात वेळ न दवडता थेट प्रवेश मिळतो आणि कामकाज जलद पार पडते. सुरक्षा तपासणी दरम्यान विशेष मार्गदर्शन मिळते, तसेच शासनाशी थेट संपर्क असणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा प्रवेश एक आवश्यक परवाना ठरतो. मंत्रालयाच्या सुरक्षा विभागात या पासधारकांची नोंद कायम स्वरूपी ठेवली जाते, ज्यामुळे ओळख आणि पडताळणी सुलभ होते.
डी.जी. पास मिळविण्याची प्रक्रिया ही देखील शासकीय पद्धतीनुसारच होते. संबंधित विभाग किंवा मंत्री यांच्या शिफारशीवर आधारित प्रस्ताव तयार केला जातो आणि तो मंत्रालय सुरक्षा विभागाकडे सादर केला जातो. पडताळणी झाल्यानंतर मंजुरी मिळाल्यास स्थायी किंवा वार्षिक डी.जी. पास दिला जातो. म्हणजेच हा पास मिळविण्यासाठी शासनाच्या विश्वासाचा ठसा आवश्यक असतो.
परंतु सध्या मंत्रालयाबाहेरील वास्तव काहीसे वेगळे चित्र दाखवते. डी.जी. प्रवेश असलेल्यांना सुद्धा आता त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मंत्रालयाबाहेर उभारण्यात आलेल्या डी.जी. प्रवेश मदत कक्षाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. या कक्षाला योग्य जागा उपलब्ध नसल्याने तो प्रत्यक्ष रस्त्यावरच उभारण्यात आला आहे. परिणामी, डी.जी. पासधारकांनाही हातात अधिकृत पास घेऊन ओळीत उभे राहावे लागते.
कधी ऊनाचे चटके, तर कधी पावसात भिजत मंत्रालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. ही परिस्थिती पाहून सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाला आहे. राज्याच्या मुख्य प्रशासकीय केंद्राबाहेर अशी अव्यवस्था दिसत असेल, तर गावखेड्यातील जनसामान्य नागरिकांना सरकारी दारात किती हाल सोसावे लागतात, याचा सहज अंदाज येतो.
मंत्रालय म्हणजे शासनाचे आरसेसारखे केंद्र. तेथे शिस्त, सुविधा आणि आदर अपेक्षित असतो. पण आज डी.जी. पासधारक सुद्धा रस्त्यावर उभा राहून प्रवेशासाठी थांबत असेल, तर शासनाच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. “डी.जी. प्रवेश” हा ज्या सन्मानाचा प्रतीक मानला जातो, तो आज त्रासाचे कारण ठरू लागला आहे. शासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मंत्रालयाबाहेरील प्रवेश व्यवस्थेला योग्य जागा, सुविधा आणि सुसूत्रता देणे गरजेचे आहे. अन्यथा मंत्रालयाच्या बाहेर उभा असलेला प्रत्येक नागरिक एकच प्रश्न विचारेल — “राज्याच्या मंत्रालयातच अशी अवस्था असेल, तर आम्हा सामान्य नागरिकांचा आवाज कुठे पोहोचणार?”
