राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक आणि जबरदस्तीचा असल्याचे मत व्यक्त करत, मनसेने वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत महाराष्ट्रात सीबीएसई (CBSE) बोर्डचा पॅटर्न लागू केला जात आहे. या पॅटर्ननुसार, पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषा तिसऱ्या सक्तीच्या भाषेच्या रूपात शिकवावी लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२५ पासून टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, २०२७-२८ पर्यंत नववी आणि अकरावीपर्यंत हिंदी विषय सक्तीचा होणार आहे.
मनसेचा कडवा विरोध
या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्य शासनावर टीकेची झोड उठवली आहे. “हिंदीची सक्ती म्हणजे विद्यार्थ्यांवर भाषिक दडपशाही लादण्याचा प्रकार आहे. दोन भाषा सूत्र स्पष्टपणे अस्तित्वात असताना, तिसऱ्या भाषेची सक्ती का? यामागे भाषिक राजकारण आहे का? हे जनतेसमोर यायला हवे,” असे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, “कोणत्याही भाषेवर प्रेम असले पाहिजे, सक्ती नव्हे. हिंदी शिकवण्यास विरोध नाही, पण ती सक्तीने लादण्यास विरोध आहे. हे धोरण महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेला मारक आहे.”
आंदोलनाचा इशारा, सर्व पक्षांना आवाहन
मनसेने २६ एप्रिल रोजी मुंबई महानगरपालिकेसमोर ‘प्रति सभागृह’ नावाने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला आहे. यामध्ये सर्व पक्षातील नेत्यांना सामील होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “मुंबईच्या हितासाठी आणि या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात सर्व पक्षांनी एकत्र यावे,” असे आवाहन संदीप देशपांडे यांनी केलं आहे.
तसेच, त्यांनी स्पष्ट केलं की पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची अंतिम भूमिका लवकरच समोर येईल. मात्र, गरज पडलीच तर मनसे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहे.
हिंदी विरोध दक्षिणेतून महाराष्ट्रात
हिंदी सक्तीविरोधात सध्या तामिळनाडू, केरळसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचा विरोध उभा राहताना दिसतो आहे. ‘एक देश, एक भाषा’ या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय केवळ शैक्षणिक न राहता, राजकीय आणि सांस्कृतिक रूप धारण करू लागला आहे.
भाषा ही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गरज आणि सामाजिक ओळख ठरवणारी बाब असते. त्यामुळे अशा धोरणात्मक निर्णयात राज्याच्या स्थानिक संस्कृतीचा आदर राखणं आणि पालक, शिक्षक व शिक्षण तज्ज्ञांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो.