धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सामावले न गेलेल्या ‘अपात्र’ रहिवाशांचे पुनर्वसन आता मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनीवर होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी तब्बल २५६ एकर सॉल्टपॅन जमीन पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यास मंजुरी दिली आहे. मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि भांडूप परिसरातील ही जमीन वापरण्यात येणार आहे.

या निर्णयावर काही पर्यावरण प्रेमींनी आक्षेप घेतला असताना, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.”ही संपूर्ण जमीन पूर्व द्रुतगतीमार्गाच्या पश्चिमेकडील असून, अनेक वर्षांपासून समुद्राच्या संपर्काबाहेर आहे. त्यामुळे ती विकासासाठी सुरक्षित आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं.

तसेच या जमिनीवर गेल्या १० वर्षांपासून मीठ उत्पादन थांबवण्यात आलं असून, सॉल्ट कमिशनर ऑफ इंडिया यांनी ती अधिकृतपणे बंद केली आहे. त्यामुळे ही जमीन आता घरबांधणीसाठी वापरणे पर्यावरणीय दृष्टीनेही योग्य आहे, असं श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केलं.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरण मंजुरीचे पालन

श्रीनिवास पुढे म्हणाले, “सर्व पर्यावरणीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळण्यात येतील. ही जमीन कोणत्याही संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्प अडथळ्याशिवाय राबवता येईल.”

विकास आराखड्यात मान्यता

२०१८ मध्ये मंजूर झालेल्या मुंबई विकास आराखडा २०३४ नुसार या जमिनी स्वस्त गृहप्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी शिवसेनेच्या (शिंदे आणि ठाकरे गट) नेतृत्वात सरकार कार्यरत होते.

याआधीही २००७ मध्ये काँग्रेस सरकारने २,००० हेक्टर सॉल्टपॅन जमिनीचा वापर पुनर्वसनासाठी सुचवला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य करताना म्हटलं,“सॉल्टपॅन जमीन न वापरता मुंबईचा पुनर्विकास शक्य नाही.”

मेट्रोसाठी सॉल्टपॅन, मग घरांसाठी का नाही?

वर्तमानात केंद्र सरकारने वडाळ्यात ५५ एकर सॉल्टपॅन जमिनीवर आपले कार्यालय आणि निवासी इमारती उभारण्यास सुरुवात केली आहे. कांजूरमार्गमधील १५ एकर जमीन मेट्रो लाईन ६ साठी वापरण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातही चार मेट्रो लाईन्ससाठी सॉल्टपॅन जमीन वापरण्याचा प्रस्ताव होता.