देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पहिला मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्रातील पुणे शहरातील कोंढवा भागात वादग्रस्तपणे बिल्डरला दिलेली ३० एकर वनजमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यामुळे भाजपचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना मोठा झटका बसला आहे.

नारायण राणेंचा निर्णय रद्द

सन १९९८ मध्ये, युती सरकारच्या काळात तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी पुण्यातील ही जमीन एका खासगी व्यक्तीला दिल्याचा निर्णय घेतला होता. काही महिन्यांतच ती जमीन ‘रिची रिच सोसायटी’ला दोन कोटींना विकण्यात आली आणि पुढे त्यावर मोठ्या प्रमाणात निवासी प्रकल्प उभारण्याचा डाव आखण्यात आला.

अधिकाऱ्यांचीही भूमिका संशयास्पद

या प्रकरणात तत्कालीन विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपवन संरक्षक अशा अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जमिनीस बिगरशेती घोषित करून बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला. मात्र सजग चेतना मंच या सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या व्यवहाराविरोधात आवाज उठवला.

CECचा अहवाल आणि पुराव्यांची फेरफार

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या गांभीर्याची दखल घेत २००२ मध्ये सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी (CEC) स्थापन केली. समितीने पुण्याला भेट देऊन अहवाल सादर केला, ज्यात तत्कालीन मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस केली होती. इतकंच नव्हे, तर पुरातत्त्व खात्याच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून बनावट पुरावे सादर करण्यात आल्याचंही स्पष्ट झालं. या बनावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

देशभरात फेरचौकशीचे आदेश

या निर्णयात सरन्यायाधीश गवई यांनी केवळ पुण्यापुरतेच नव्हे, तर देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिले आहेत की, अशाप्रकारे जर कुठेही वनजमिनी हडप केल्या गेल्या असतील, तर त्यांची तपासणी करून एक वर्षाच्या आत त्या सरकारजमा करण्यात याव्यात. बांधकाम झालेल्या जमिनी बाबतीत बाजारभावानुसार मोबदला वसूल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

“हे राजकारणी-बिल्डर-अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे उदाहरण”

निर्णय देताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं की, “ही केस म्हणजे राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि बिल्डर्स यांच्यातील संगनमताचे जिवंत उदाहरण आहे.” या निर्णयाने न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेला चालना मिळाली असून, पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीनेही तो एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.