केंद्र सरकारने सुरू केलेली पंतप्रधान मुद्रा योजना (PMMY) ही गेल्या दशकातल्या सर्वात यशस्वी योजनांपैकी एक ठरली आहे. विशेषतः महिलांसाठी ही योजना एक मोठं आर्थिक बळ ठरली असून, लाखो महिलांनी या योजनेंतर्गत मिळालेल्या कर्जाच्या मदतीने स्वतःचे छोटे उद्योग सुरू केले आहेत.

सुरुवातीला 2015 साली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजनेचा शुभारंभ केला होता. या योजनेचा उद्देश होता देशातील सामान्य, मध्यमवर्गीय, ग्रामीण व शहरी गरीब जनतेला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे – तेही कोणत्याही तारणाशिवाय.

कर्जाची रचना – शिशु, किशोर, तरुण

मुद्रा योजनेत तीन प्रकारचे कर्ज दिले जाते:

शिशु योजना – 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज

किशोर योजना – 50,000 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज

तरुण योजना – 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज

या योजनेत कोणतेही तारण आवश्यक नसते, त्यामुळे गरीब, बेरोजगार तरुण-तरुणी, विशेषतः महिलांना व्यवसाय सुरू करणे सहज शक्य होते.

महिलांचा सहभाग – 68 टक्के लाभार्थी महिला

या योजनेच्या यशाचा सर्वात प्रभावी पैलू म्हणजे – महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 68% महिला आहेत. म्हणजेच, ही योजना महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अत्यंत प्रभावी ठरली आहे.

10 वर्षांतील कामगिरी – आकडेवारी सांगते यशोगाथा

एकूण लाभार्थी: 52 कोटी लोक

एकूण कर्जवाटप: 33 लाख कोटी रुपये

कर्जाची मर्यादा: 50 हजार ते 10 लाख रुपये

तारणाची गरज: नाही

सर्वाधिक लाभार्थी गट: महिला

ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, मुद्रा योजना ही केवळ एक आर्थिक मदत योजना नसून, ती देशाच्या सामाजिक-आर्थिक बदलांचा भाग बनली आहे.

महिलांचे यश – सशक्त उद्योजिकांची नवी ओळख

या योजनेचा वापर करून महिलांनी अनेक उद्योग सुरू केले आहेत –
1) ब्यूटी पार्लर
2) शिवणकाम केंद्र
3) किराणा आणि डेअरी व्यवसाय
4) फूड स्टॉल व टिफिन सेवा
5) हस्तकला व लघुउद्योग

या सर्व उद्योगांनी त्या महिलांना केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केलं नाही, तर त्यांच्या कुटुंबालाही स्थैर्य दिलं आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी तर ही योजना एक मोठं परिवर्तन घडवून आणणारी ठरली आहे.

‘मुद्रा’ – आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल

महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि देशात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी मुद्रा योजना एक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे – “नोकऱ्या मागणारे नव्हे, नोकऱ्या देणारे तयार करायचे!”