संपादकीय लेख…..

रोज सकाळी आपण वर्तमानपत्र उघडतो, एखादा मृत्यू वाचतो — आणि पुढच्या क्षणी चहा पिताना तो विसरतो. पण प्रश्न असा आहे की, हे विसरणं फक्त आपल्याच सवयीचं आहे का? की सरकारलाही नागरिकांचा जीव गेला कीच त्याचं भान येतं?

मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये १६ लहान मुलांचे प्राण गेले. कारण — विषारी खोकल्याचे सिरप.
एक क्षण थांबा. १६ मुलं म्हणजे १६ भविष्य.
ज्यांनी अजून शाळेच्या बॅगेत पहिली वहीही ठेवली नसेल.
ज्यांच्या आईच्या हातात अजून त्यांच्या गालावरचा गोड स्पर्श उरला असेल.
त्यांच्या मृत्यूने देश हादरायला हवा होता. पण काय झालं?
सरकार जागं झालं… “तपास सुरू आहे”,“सिरपवर बंदी घातली आहे” — इतकंच.

पण प्रश्न इथून सुरू होतो — हे सिरप बाजारात आलंच कसं?
याची चाचणी कोणी घेतली?
औषध नियंत्रण विभाग, उत्पादन परवानगी, नमुना तपासणी — हे सगळं केवळ फाईलमध्ये आहे का?
आणि जर ही फाईल्स फक्त सहीसाठी असतील, तर मग त्या सहीचा अर्थ काय?

मुलांचे जीव गेले कीच प्रयोगशाळा चालू होतात.
शेतकरी आत्महत्या करतात कीच शेतकऱ्यांच्या समस्या आठवतात.
महिलांवर अन्याय झाला कीच महिला सुरक्षेची समिती बसवली जाते.
अपघात झाला कीच रस्ता दुरुस्त होतो.
आणि सगळ्यात मोठं — जनतेचा राग उसळला कीच सरकार “सक्रिय” दिसतं.

हा आरोग्याचा प्रश्न आहे, पण यामागे आहे संपूर्ण प्रशासनिक बेफिकिरीचा आरसा.
राज्यातील औषध नियंत्रण विभाग, केंद्रातील आरोग्य मंत्रालय, राज्य आरोग्य अधिकारी — सगळे कुठे होते जेव्हा हे सिरप बाजारात पोहोचले?
प्रश्न हा नाही की सिरप विषारी निघाले — प्रश्न हा आहे की ते चाचणीशिवाय बाजारात कसे गेले.
ही निष्काळजीपणा नाही, ही सिस्टिमॅटिक बेजबाबदारी आहे.

आणि मग सरकार म्हणते — “आम्ही बंदी घातली.”
अरे, बंदी मृत्यू नंतर नाही, आधी घालायची असते!
मुलं गेली, आणि मग “तपास समित्या.”
शेतकरी गेला, मग “सहाय्यता निधी.”
रुग्ण गेला, मग “नवीन नियमावली.”
प्रत्येक धोरण मरणानंतरच का जन्म घेतं?

लोकशाहीचा अर्थ फक्त मतदान नाही, तर सततचा जबाबदारीचा संवाद.
पण आपल्या शासनाला संवाद नव्हे, फक्त “प्रतिक्रिया” जमते.
जेव्हा जनतेचा आवाज येतो, तेव्हा ते उठतात, आणि आवाज थांबला की पुन्हा झोपतात.

आपण विचारायला हवं —
ही १६ मुलं जर एखाद्या नेत्याच्या कुटुंबातील असती, तर हा तपास एवढा संथ झाला असता का?
या सिरपचे नमुने तपासणाऱ्या प्रयोगशाळांवर कोणाचे नियंत्रण आहे?
त्या कंपन्यांना परवानगी देणाऱ्या अधिकार्‍यांची जबाबदारी काय?

पण नाही.
दोषी नेहमी एकाच दिशेने शोधले जातात — “खालीच्या स्तरावर.”
वरच्या स्तरावर असलेले लोक मात्र सुरक्षित राहतात.
त्यांच्यासाठी एक नवीन शब्द तयार झाला आहे — “प्रशासनिक चूक.”
म्हणजेच — कोणी जबाबदार नाही.

शेवटी प्रश्न असा आहे —
नागरिकाचे प्राण गेल्याशिवाय सरकारला जाग येते का?
की सरकारला हेच माहीत आहे की लोक काही दिवस ओरडतील, मग शांत होतील?
कारण या देशात जनतेचा जीव “मोलाचा” नाही — तो फक्त आकडा आहे.

👉 सरकार जर खरोखर जागं व्हायचं असेल,
तर तपास समित्या नव्हे —
प्रत्येक परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याला, प्रयोगशाळेला, उत्पादक कंपनीला थेट जबाबदार ठरवा.
नाहीतर उद्या पुन्हा एखादा हेडलाइन येईल —
“विषारी सिरपने पुन्हा मुलांचे जीव घेतले.”
आणि आपण पुन्हा म्हणू — “सरकार जागं झालं.”

जागृत महाराष्ट्र न्यूज संपादक अमोल भालेराव