“Read it once. Read it twice. Then send it to someone who needs to read it” अशा ओळींसह हा मॅनिफेस्टो मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.

   देशाच्या राजकारणात सध्या एका नव्या पक्षाच्या मॅनिफेस्टोची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. “कोकरेज पक्ष” नावाने सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या जाहीरनाम्यातील मुद्दे अत्यंत आक्रमक, वादग्रस्त आणि थेट सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधणारे असल्यामुळे अनेक नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
“Read it once. Read it twice. Then send it to someone who needs to read it” अशा ओळींसह हा मॅनिफेस्टो मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.

या मॅनिफेस्टोमध्ये न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, महिला आरक्षण, मीडिया स्वातंत्र्य आणि पक्षांतर करणाऱ्या आमदार-खासदारांविरोधात कठोर भूमिका मांडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अनेक सोशल मीडिया युजर्स या मुद्द्यांशी सहमत असल्याचे दिसत असून “जनतेच्या मनातील भावना” म्हणून या जाहीरनाम्याकडे पाहिले जात आहे.

मॅनिफेस्टोमधील पहिल्या मुद्द्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राज्यसभेची जागा देण्यास बंदी घालण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. न्यायव्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र राहावी, यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दुसऱ्या मुद्द्यात मतदारांची वैध नावे मतदार यादीतून हटवली गेल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर UAPA अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणे हे लोकशाहीविरोधी आणि “दहशतवादासमान” असल्याचे या मॅनिफेस्टोमध्ये म्हटले आहे.

तिसरा मुद्दा महिलांसाठी आहे. संसदेत 33 टक्के नव्हे तर थेट 50 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील निम्मी पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. महिलांमध्ये या घोषणेबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

चौथ्या मुद्द्यात मोठ्या उद्योगसमूहांच्या मालकीच्या मीडिया हाऊसवर थेट निशाणा साधण्यात आला आहे. स्वतंत्र पत्रकारितेला संधी देण्यासाठी काही मोठ्या मीडिया नेटवर्कचे परवाने रद्द करण्याची मागणी या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. तसेच तथाकथित “गोडी मीडिया” अँकर्सच्या बँक खात्यांची चौकशी करण्याचाही उल्लेख आहे.

पाचव्या मुद्द्यात पक्षांतर करणाऱ्या आमदार आणि खासदारांविरोधात अत्यंत कठोर नियम सुचवण्यात आले आहेत. एकदा पक्ष बदलल्यास अशा नेत्यांना 20 वर्षे निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

या सर्व मुद्द्यांमुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काही नागरिकांनी या घोषणांचे स्वागत करत “खऱ्या बदलाची गरज” असल्याचे म्हटले आहे, तर काही जणांनी या मागण्या अतिशय टोकाच्या आणि संविधानिक मर्यादांबाहेर असल्याची टीका केली आहे.

सध्या “कोकरेज पक्ष” हा प्रत्यक्ष नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे की सोशल मीडियावरील मोहीम, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र या मॅनिफेस्टोमुळे देशातील राजकीय वातावरणात नवी चर्चा सुरू झाली आहे, हे निश्चित.