भारत, एकीकडे वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असूनही, कुपोषणाच्या समस्येने ग्रासलेला आहे. देशात प्रचंड आर्थिक विकास झाल्याचे भासते, परंतु सामाजिक वास्तव मात्र वेगळे चित्र दर्शवते. कुपोषणाचा विळखा अनेक बालकांच्या आणि स्त्रियांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम करत आहे. कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू हे केवळ आरोग्याचेच नव्हे तर सामाजिक अन्यायाचेही द्योतक आहे.

गेल्या काही वर्षांत कुपोषणामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी चिंताजनक आहे. २०१९ साली ५ वर्षांखालील बालकांमधील मृत्यूंपैकी सुमारे ६८% मृत्यू हे कुपोषणाशी संबंधित होते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (NFHS-5) च्या अहवालानुसार, २०१९-२१ दरम्यान ५ वर्षांखालील बालकांपैकी ३५.५% बालके कमी उंचीची (स्टंटेड), १९.३% बालके कमी वजनाची (वेस्टेड), आणि ३२.१% बालके कमी वजनाची (अंडरवेट) होती. ही आकडेवारी देशातील कुपोषणाच्या गहनतेची जाणीव करून देते.

कुपोषणाचे मुख्य कारण म्हणजे अन्नसुरक्षेचा अभाव, आर्थिक विषमता, आणि आरोग्यसेवांची कमतरता. अनेक कुटुंबांना पुरेसा आणि पौष्टिक आहार मिळत नाही. गरिबी, शिक्षणाची कमतरता, आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव यामुळे ही समस्या अधिक गहन होते. विशेषत: ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा आणि पोषणाबाबत जागरूकता नसल्यामुळे कुपोषणाची समस्या अधिक तीव्र होते.

या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने पोषण अभियान, मिड-डे मील योजना, आणि आंगणवाडी कार्यक्रम सुरू केले आहेत. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. प्रशासनिक अपयश आणि भ्रष्टाचारामुळे योजनांचा लाभ गरजूंना पोहोचण्यात अडथळे येतात.

कुपोषणावर मात करण्यासाठी समाजाची भूमिका महत्त्वाची आहे. धार्मिक स्थळांवरील निधी आणि श्रीमंत व्यक्तींच्या योगदानाद्वारे अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांना बळकटी दिली जाऊ शकते. कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून आणि सामाजिक संस्थांनीही कुपोषणाविरुद्धच्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे.

भारत ‘विश्वगुरू’ होण्याचे स्वप्न पाहत असताना, कुपोषणाच्या समस्येचे निराकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी कुपोषणासारख्या समस्यांवर मात करणे ही काळाची गरज आहे. जेव्हा प्रत्येक नागरिक सशक्त आणि आरोग्यदायी जीवन जगेल, तेव्हाच देशाचा खरा विकास होईल.