मुंबईसारखाच एक सदस्यीय प्रभाग पुण्यातही असावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पुण्यात चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्याच्या निर्णयावर ठाकरे गट आणि काँग्रेसने तीव्र नाराजी व्यक्त करत विरोध दर्शवला आहे. जर राज्य सरकारने चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली, तर आम्ही कोर्टात जाण्याचा मार्ग स्वीकारू, असा इशारा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे शहराध्यक्ष संजय मोरे यांनी दिला आहे.

संजय मोरे म्हणाले की, “चार सदस्यीय प्रभागांमुळे नगरसेवकांना काम करणे अवघड होते. एक सदस्यीय प्रभाग असावा म्हणजे मतदारसंघाशी जवळीक वाढते आणि जबाबदारी निश्चित होते. सत्ता भोगण्याचा भाजपचा उद्देश असून, सामान्य जनतेच्या प्रश्नांशी त्यांना काही देणं-घेणं नाही.”

काँग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनीही यास तीव्र शब्दांत विरोध नोंदवला. ते म्हणाले, “भारतीय जनता पक्ष हा रडीचा डाव खेळत असून, चार सदस्यीय प्रभाग रचना करून ते सत्ता हस्तगत करण्याचा डाव आखत आहेत. आम्ही याला कटाक्षाने विरोध करू.”

राज्यात महापालिका निवडणुकीसंदर्भात नवा प्रभागरचना आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेत यापूर्वीप्रमाणेच 227 एक सदस्यीय प्रभाग राहणार असले तरी, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली अशा महापालिकांमध्ये तीन ते चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू होणार आहे. पुण्यात यंदा 162 नगरसेवक निवडून येणार असून, त्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे.

प्रभाग रचना वर्गवारी :
• अ वर्ग: पुणे, नागपूर
• ब वर्ग: ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड
• क वर्ग: नवी मुंबई, वसई-विरार, छ. संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली
• ड वर्ग: अमरावती, कोल्हापूर, सोलापूर, भिवंडी, नांदेड, धुळे आदी

ड वर्गातील महापालिकांमध्ये शक्यतो चार सदस्यीय प्रभाग असणार आहेत. परंतु काही ठिकाणी तीन किंवा पाच सदस्यीय प्रभाग असण्याचीही शक्यता आहे.

पुणेकरांचा प्रश्न कायम – “दाद कुणाकडे मागायची?”

गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पुणे महापालिकेत नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न प्रलंबितच आहेत. प्रभागांचा प्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या समस्या न मांडल्या जात असल्याचं चित्र आहे. अधिकारी वर्ग आणि ठेकेदार यांच्या मनमानी कारभारामुळे सामान्य पुणेकरांचे हाल वाढले आहेत. त्यामुळे “दाद मागायची तरी कुणाकडे?” असा प्रश्न पुणेकरांमध्ये उपस्थित झाला आहे.

पुणेकरांचा रोष आणि राजकीय पक्षांचा विरोध लक्षात घेता, बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय पुढील काळात अधिक वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हं आहेत.