मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार आणि SIR विरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) १० ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्लीत लावण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. दिल्लीत मेट्रो व रेल्वे सेवा स्थगित करणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि प्रवाशांच्या हालचालींवर बंदी घालणे याबाबत दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही.मोहन यांच्या विशेष खंडपीठाने रविवारी तातडीने सुनावणी घेतली.

दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो-ट्रेन सेवा बंद करणे, इंटरनेटमध्ये अडथळा आणणे आणि लोकांना ताब्यात घेण्याशी संबंधित याचिकांवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटलं की, मेट्रो सेवा सुरळीतपणे सुरू राहायला हवी. इंटरनेटमध्ये अडथळा आणला जाऊ नये आणि लोकांची ये-जा रोखली जाऊ नये.

न्यायालयाचे ९ ऑक्टोबरचे आदेश धाब्यावर?

याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, 9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, आंदोलनामुळे दिल्ली मेट्रो आणि दिल्लीत येणाऱ्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालू नये. असे असूनही शनिवारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले. यावर न्यायालयाने दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागितले. यापूर्वी दंडाधिकारी न्यायालयाने सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना रविवारी सकाळी सुमारे 10 वाजता सोडण्याचा आदेश दिला. तिघेही 23 तास पोलिसांच्या ताब्यात होते.

खरं तर, कॉकरोच जनता पार्टी आणि लेफ्टने १० ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि SIRच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. दिल्ली पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नव्हती. यावेळी पोलिसांनी शहरात बॅरिकेडिंग केली होती. ४५ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली होती आणि ७ हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे का? “सामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास होऊ नये

सीजेपीच्या आंदोलनासंदर्भात २ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली.तसेच, अॅडव्होकेट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, संजय हेगडे, शोएब आलम आणि शादान फरासत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.  सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे का? “सामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास होऊ नये, एवढीच आमची इच्छा आहे. रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत आणि सरकारकडे सुरक्षेची इतर साधनेही आहेत. त्यांचा वापर करण्यास तुम्ही स्वतंत्र आहात, मात्र सामान्य नागरिकांनाही स्थानकांवर जाण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.” तसेच जंतर-मंतर हे खूपच छोटे ठिकाण आहे, त्यामुळे निदर्शनांसाठी एखाद्या मोठ्या जागेचा विचार केला पाहिजे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.