
मौजे कांदिवली येथील शासकीय तलावाचे आणि कांदळवनाचे संवर्धन व सुशोभीकरण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २१ जुलै २०२६ रोजी तलावाभोवतीची अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार वनविभाग, नगर भूमापन कार्यालय आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये कांदिवलीच्या साईधाम नगरमधील ५२९ आणि बोरिवलीतील ४२६ अशा एकूण ९५५ झोपड्यांची नोंद करण्यात आली.
अतिक्रमणांवर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अन्य प्रशासकीय यंत्रणांच्या समन्वयाने कारवाई
मौजे कांदिवली येथील शासकीय तलाव परिसरातील अतिक्रमणांवर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अन्य प्रशासकीय यंत्रणांच्या समन्वयाने ही कारवाई करण्यात आली. मौजे कांदिवली येथील न.भू.क्र. १ ब या शासकीय मिळकतीवर असलेल्या तलावाचे, कांदळवनाचे जतन व संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्याकामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका क्र. १७९०/२०२१ दाखल केली होती. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी यांना तलावाभोवतीची अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत आदेशित केले होते.
साईधाम नगरमधील ५२९ झोपड्या व मौजे बोरिवली येथील ४२६ झोपड्यांवर होणार कारवाई?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मौजे कांदिवली येथील साईधाम नगरमधील ५२९ झोपड्या व मौजे बोरिवली येथील ४२६ झोपड्यांचे वनविभाग, नगर भूमापन कार्यालय तसेच उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन), बोरिवली-१ यांच्या कार्यालयाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले.
एकूण ९५५ अतिक्रमणधारकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ५० (३) अन्वये नोटिसा बजावण्यात आल्या. ९५५ अतिक्रमणधारकांपैकी ९१५ अतिक्रमणधारकांनी २०११ पूर्वीचे पुरावे सादर केलेले आहेत. त्यामुळे या अतिक्रमणधारकांची पात्रता निश्चित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांच्याकडे असल्याने त्यांचे प्रकरण पात्रता निश्चितीसाठी पाठविण्यात आले आहे.
कारवाईत एकूण २५ गुंठे शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली
उर्वरित ३९ अतिक्रमणधारकांनी २०११ पूर्वीची कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे सदर अतिक्रमणे १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निष्कासित करण्यात आली. या कारवाईत एकूण २५ गुंठे शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली असून, या जमिनीची अंदाजे एकूण किंमत ३५ कोटी रुपये आहे.
ही कारवाई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन), पश्चिम उपनगरे, गणेश मिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन), बोरिवली-१, उज्ज्वला भगत यांच्या नियोजनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.








