मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यातील प्रशासनाची जबाबदारी कार्यवाहक सरकारकडे जाते. कार्यवाहक सरकार, राज्यपालांची भूमिका, आणि नवीन सरकार स्थापनेतील प्रक्रिया या घटकांची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:


1. राजीनामा दिल्यानंतरची स्थिती

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर संपूर्ण मंत्रिमंडळही बरखास्त होते. परंतु, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत विद्यमान मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ कार्यवाहक म्हणून कार्य करत राहतात. या स्थितीत ते केवळ दैनंदिन कामकाज पाहतात.

2. कार्यवाहक सरकारची भूमिका

कार्यवाहक सरकारचे अधिकार मर्यादित असतात. मोठ्या आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. प्रशासन स्थिर ठेवणे आणि जनतेचे दैनंदिन प्रश्न सोडवणे यावर कार्यवाहक सरकारचा भर असतो.

3. राज्यपालांची भूमिका

मुख्यमंत्री राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. ते राज्यातील प्रशासनाच्या प्रमुख म्हणून कार्यवाहक सरकारला मार्गदर्शन करतात. नवीन सरकार स्थापनेसाठी बहुमत सिद्ध होईपर्यंत राज्यपाल घटनात्मक चौकटीत कामकाज सुनिश्चित करतात.

4. कार्यवाहक सरकारचे घटनात्मक स्वरूप

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 164(1) नुसार, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ नवीन सरकार स्थापनेपर्यंत कार्यवाहक राहतात. हे पूर्णपणे संविधानसन्मत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही.

5. नवीन सरकार स्थापनेतील विलंबाचे संभाव्य कारण

बहुमत सिद्ध करणे: निवडणूक निकालानंतर बहुमत असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक वेळ दिला जातो.

राजकीय चर्चा आणि वाटाघाटी: आघाड्या तयार करणे, सत्ता वाटप ठरवणे यामुळे विलंब होतो.

6. विलंबाचे परिणाम आणि पर्याय

जर सरकार स्थापन करण्यात लक्षणीय विलंब झाला, तर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पक्षांना आमंत्रित करतात. बहुमत सिद्ध न झाल्यास, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 356 नुसार, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा पर्याय वापरला जातो.


मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर कार्यवाहक सरकार आणि राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन चालते. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत ही व्यवस्था सुस्थितीत चालू राहते, हे भारतीय लोकशाहीच्या स्थैर्याचे प्रतिक आहे.