महाराष्ट्र, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखलं जाणारं राज्य, आज दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत सहाव्या स्थानावर घसरलं आहे. देशातील तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, आणि गोवा ही राज्यं महाराष्ट्राच्या पुढे गेली आहेत. हा घसरलेला क्रमांक केवळ आकडेवारी नसून, राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतील त्रुटी आणि सरकारच्या अपयशी धोरणांचा आरसा आहे. 

सध्याच्या शिंदे-भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक मंदावली आहे. मोठ्या प्रकल्पांचे इतर राज्यांत स्थलांतर, स्थानिक उद्योगधंद्यांना दिलं जाणारं मर्यादित प्रोत्साहन, आणि रोजगार निर्मितीतील अपयश यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. शेतीक्षेत्र आणि ग्रामीण भागासाठी आवश्यक धोरणांचा अभाव, वाढती महागाई, आणि बेरोजगारी या सगळ्या मुद्द्यांमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक वृद्धीला खीळ बसली आहे. 

दरम्यान, इतर राज्यांनी आपल्या प्रगतिशील दृष्टिकोनातून आर्थिक प्रगती साधली आहे. तेलंगणा आणि कर्नाटकने आयटी क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीला चालना दिली, तर गुजरात आणि हरियाणाने औद्योगिक प्रकल्पांसाठी अनुकूल धोरणं राबवली. या तुलनेत, महाराष्ट्र सरकारने केवळ घोषणांपुरतं मर्यादित राहून परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात अपयश पत्करलं आहे.