मुंबई, ३१ ऑक्टोबर:
वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या दाव्यांवर नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) ने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. NFF अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी म्हटले की, “मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव घेऊन खोटा प्रचार केला आहे आणि जनतेला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.”

—

सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही

तांडेल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवण बंदरास कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही. सरकारने त्यासाठी कोणताही अर्ज केलेला नाही. “आम्ही दाखल केलेल्या अपीलांमध्ये न्यायालयाने काही मर्यादित कामांना परवानगी दिली आहे, पण बंदर उभारणीस मनाई केली आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

NFF ने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (DTEPA) आणि पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने (MoEF) दिलेल्या मंजुरीला आव्हान दिले आहे. कारण हे क्षेत्र *पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असून, केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून मंजुरी देण्यात आली आहे.

राईट ऑफ वे’ संदर्भात कोणताही निर्णय नाही

तांडेल म्हणाले, “सरकार किंवा JNPA यांनी ‘राईट ऑफ वे’ मध्ये बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही. न्यायालयाचा त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशा कोणत्याही समितीची स्थापना झालेली नाही ज्यांनी प्रकल्पाला ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत’ बनवण्यासाठी बदल सुचवले आहेत.”

मुख्यमंत्र्यांनी खोटे विधान थांबवावे

“मुख्यमंत्र्यांचे पद हे घटनात्मक व जबाबदारीचे आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे खोटी आणि आधारहीन विधाने केली आहेत, ती जनतेला दिशाभूल करणारी आहेत. जर सर्वोच्च न्यायालयाने खरंच आदेश दिला असेल, तर त्यांनी तो आदेश सार्वजनिक करावा,” असे तांडेल यांनी आवाहन केले.

मच्छिमारांचा तीव्र विरोध कायम — किरण कोळी

या प्रकरणात महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती (MMKS) चे सरचिटणीस किरण कोळी यांनीही सरकारवर टीका केली.
ते म्हणाले, “वाढवण बंदरामुळे सुमारे १०,००० पेक्षा जास्त मासेमारी नौका प्रभावित होतील. यातील ८,३४९ नौका डिझेल कोटा योजनेखाली आहेत. एका नौकेवर १२ ते १५ कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यामुळे ४.५ ते ५ लाख लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.”

कोळी पुढे म्हणाले, “या प्रकल्पामुळे तीन टप्प्यांत ४७ मासेमारी गावे उद्ध्वस्त होणार आहेत. म्हणून मच्छिमारांचा विरोध कायम राहील.”

-तांडेल आणि कोळी यांचा सरकारला इशारा

NFF आणि MMKS यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की वाढवण बंदर प्रकल्प पर्यावरण आणि मच्छिमारांच्या अस्तित्वासाठी घातक आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कोणतीही पुढील कारवाई थांबवावी.