मुंबई: “मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील खारफुटीच्या जंगलांचे (Mangroves) प्रमाण सातत्याने कमी होत चालले आहे. जर हे हरित आच्छादन असेच कमी होत राहिले, तर तो दिवस आता दूर नाही जेव्हा लोकांना पाठीवर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरावे लागेल,” अशा अतिशय कठोर आणि चिंताजनक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेसुमार वृक्षतोडीवर आणि केवळ कागदावर दाखवल्या जाणाऱ्या पुनर्रोपणावर न्यायालयाने थेट बोट ठेवले आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील एका याचिकेवर अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project) पालघर जिल्ह्यातील डहाणू ते अंबेसरी दरम्यान १३२ केव्हीची वीजवाहिनी टाकण्यासाठी तब्बल ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाला आणि यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले.

‘तुम्ही लावलेली झाडे जिवंत राहतात का?’ न्यायालयाचा थेट सवाल

न्यायालयाने म्हटले की, “खारफुटी तोडण्याचा प्रश्न केवळ परवानगी देण्यापुरता मर्यादित नसून, त्या बदल्यात जी पर्यायी झाडे लावली जातात, ती प्रत्यक्षात जिवंत राहतात का? हा खरा आणि अधिक गंभीर विषय आहे. यंत्रणा केवळ झाडे लावल्याचे कागदोपत्री चित्र निर्माण करतात; मात्र ती झाडे नंतर जिवंत आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी कोणीही तिकडे फिरकत नाही. ज्या ठिकाणी आधीपासूनच समृद्ध झाडे आहेत, तिथे केवळ नवीन झाडे लावून मूळ परिसराची झालेली पर्यावरणीय हानी कधीही भरून काढता येत नाही.”

सरकारची न्यायालयात काय भूमिका?

या प्रकरणी राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करताना महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रभावित क्षेत्रातील निकृष्ट दर्जाची वनजमीन शोधून त्या ठिकाणी पर्यायी वृक्षारोपण केले जाईल, परंतु या प्रक्रियेसाठी काही कालावधी लागेल.

या याचिकेनुसार, प्रस्तावित १३.०६ किलोमीटर लांबीच्या वीजवाहिनीसाठी एकूण ३.३५ हेक्टर वनजमीन वळवावी लागणार असून, त्यातील १.९६५६ हेक्टर क्षेत्र हे थेट खारफुटीचे जंगल आहे. वनक्षेत्र आणि पर्यावरणाचा कमीत कमी ऱ्हास व्हावा यासाठी तीन वेगवेगळ्या पर्यायी मार्गांचा सविस्तर अभ्यास करून हा अंतिम मार्ग ठरवण्यात आल्याचा दावा महामंडळाने केला आहे. तसेच, येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते बुलेट ट्रेनच्या कामाचे उद्घाटन प्रस्तावित असल्यामुळे ही वीजवाहिनी तातडीने उभारणे आवश्यक असल्याचे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणातील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

#HighCourtOnEnvironment: “हरित आच्छादन असेच नष्ट होत राहिले, तर पाठीवर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरण्याची वेळ येईल!”

मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील खारफुटीच्या वेगाने होत असलेल्या ऱ्हासावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ८४७ खारफुटी वृक्ष तोडण्याच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने थेट विचारले- “पर्यायी लागवड केलेली झाडे खरंच जिवंत राहतात का की फक्त कागदावरच चित्र दाखवले जाते?”