NCLT ने झी ग्रुपचे Zee Group संस्थापक आणि मिडिया उद्योगपती सुभाष चंद्र यांना वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. एनसीएलटीने सुमारे २,२०,०६.५७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी अवघ्या ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली आहे.

NCLT ने झी ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात ₹22 हजार कोटींच्या एकूण कर्जापैकी केवळ ₹6.5 कोटींमध्ये परतफेड करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या 99.97% थकबाकीचे नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे सुभाष चंद्र यांच्या ६.५ कोटींच्या सेटलमेंट प्लॅनवर NCLT चे शिक्कामोर्तब झालं आहे.

९९.९७ टक्के कर्जावर सोडावा लागणार पाणी

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेअंतर्गत, मान्य करण्यात आलेल्या २,२०,०६.५७ कोटी रुपयांच्या कर्ज दाव्यांचे निराकरण करण्यासाठी ₹६.५ कोटी रुपयांच्या पेमेंट प्लॅनला मंजुरी दिली आहे. ही योजना मंजूर झाल्यामुळे, कर्जदारांना त्यांच्या थकीत कर्जाच्या रकमेत तब्बल ९९.९७ टक्क्यांपर्यंतची प्रचंड कपात स्वीकारावी लागणार आहे.

कर्जदारांचे आक्षेप फेटाळले

एनसीएलटीचे तिसरे न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा यांनी दिवाळखोरी आणि नादारी संहित म्हणजे IBC च्या कलम ११४ अंतर्गत या तडजोड योजनेला हिरवा कंदील दिला. प्रस्तावित वसुलीची रक्कम अत्यंत नगण्य असल्याचे सांगत काही कर्जदारांनी या योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला होता; मात्र न्यायाधिकरणाने हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. यापूर्वी, एनसीएलटीच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठात यावर एकमत झाले नव्हते. त्यानंतर हे मतभेद मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांनी निलेश शर्मा यांची नियुक्ती केली होती.

LIC हाउसिंग फायनान्ससह कर्जदारांचा विरोध

एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या नेतृत्वाखालील कर्जदारांच्या एका गटाने ही योजना अव्यवहार्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगून विरोध दर्शवला होता. LIC हाउसिंग फायनान्सने स्पष्ट केले होते की, २,२०,०६.५७ कोटी रुपयांच्या एकूण मंजूर दाव्यांच्या तुलनेत कर्जदारांना केवळ ६.२५ कोटी रुपये आणि प्रक्रिया खर्चासाठी २५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

LIC हाउसिंगचा दावा आणि NCLT ची भूमिका

एनसीएलटीच्या आदेशानुसार, एलआयसी हाउसिंग फायनान्सचा एकट्याचा दावा १,३२२.३९ कोटींचा होता, तर या योजनेअंतर्गत त्यांना मिळणारी प्रस्तावित रक्कम केवळ ३८,०९,२९४ रुपये इतकीच होती. ही रक्कम त्यांच्या एकूण दाव्याच्या अवघी ०.०२८ टक्के इतकी आहे. विरोध करणाऱ्या धनकोंनी असाही युक्तिवाद केला की, परतफेड योजनेतील ₹६.५ कोटींची रक्कम ही निश्चित नसून सूचक आहे, ज्यामुळे योजना अनिश्चित ठरते.

मात्र, एनसीएलटीने स्पष्ट केले की विरोध करणाऱ्या धनकांकडे एकत्रितपणे २० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदानाचा अधिकार होता, तर योजनेच्या बाजूने तब्बल ८०.८१ टक्के मतदान झाले होते. न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, “धनकोंच्या व्यावसायिक शहाणपणाला डावलणे किंवा तडजोडीच्या रकमेचे मूल्यमापन करणे हे आमचे काम नाही. आमची भूमिका ही केवळ पर्यवेक्षकीय आणि न्यायिक आहे.”

सर्व कर्जदारांवर निर्णय बंधनकारक

IBC कलम ११५ नुसार, एकदा ही योजना मंजूर झाल्यावर ती सर्व संबंधित कर्जदारांवर बंधनकारक असेल, मग त्यांनी योजनेच्या बाजूने मतदान केले असो वा विरोधात. असंतुष्ट कर्जदारांना बाहेर पडून पूर्ण कर्ज वसूल करण्याची परवानगी दिल्यास कायद्याच्या राज्याला बाधा येईल आणि कर्जदारांमध्ये असमानता निर्माण होईल, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केलं आहे.

HDFC बँक NCLAT कडे दाद मागण्याच्या तयारीत

दरम्यान, या निर्णयाविरोधात खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायालयात अपील करण्याचा विचार करत आहे. बँकेच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, एनसीएलटी प्रकरणात एचडीएफसी बँकेचा मान्य झालेला दावा एकूण दावा केलेल्या रकमेच्या केवळ ३.२% होता. हे कर्ज पूर्वीच्या एचडीएफसी लिमिटेडकडून मंजूर झाले होते आणि विलीनीकरणानंतर ते बँकेकडे हस्तांतरित झाले होते.