in Relationship वर मोठा निर्णय : दीर्घ सहवास व अपत्य जन्माला ‘विवाहासारखे नाते’ मान्यता – मुंबई उच्च न्यायालय

   एखाद्या पुरुषासोबत दीर्घकाळ शारीरिक संबंध, वारंवार एकत्र राहणे आणि त्या संबंधातून अपत्याचा जन्म होणे, या बाबी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2005 अंतर्गत ‘विवाहाच्या स्वरूपातील संबंध’ मानल्या जाऊ शकतात, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या टिप्पणीसह न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने संबंधित व्यक्तीविरोधात दाखल असलेला खटला रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

 काय होते प्रकरण?

संशयित आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेली कारवाई तसेच २०२२-२३ मध्ये देण्यात आलेले पोटगीचे आदेश रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला त्याच्या जोडीदाराला आणि अल्पवयीन मुलीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते.

पीडित तरुणीचा दावा

पीडित तरुणीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीसोबत तिचे दीर्घकाळ प्रेमसंबंध होते. या कालावधीत ती गरोदर राहिली होती. आरोपीच्या आग्रहामुळे तिने गर्भपात केला. त्यानंतरही दोघांमधील संबंध सुरूच राहिले.

यानंतर तिने एका मुलीला जन्म दिला. सदर मुलगी सध्या आठ महिन्यांची आहे. मात्र, २०२२ मध्ये आरोपीने दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला, त्यानंतर पीडितेने तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीनुसार आरोपीवर बलात्कार आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत.

आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद

सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी असा दावा केला की,

“केवळ शनिवार-रविवारी एकत्र राहणे किंवा ‘वन नाईट स्टँड’ म्हणजे कौटुंबिक नाते ठरत नाही.”

हा खटला सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आला आहे, असा दावाही त्यांनी न्यायालयासमोर केला.

 पीडितेच्या वकिलांचा प्रतिवाद

पीडितेच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की,

“कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील ‘विवाहाच्या स्वरूपातील नाते’ या व्याख्येचा विस्तार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अशा महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकेल.”

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांनी स्पष्ट केले की,

• स्त्री-पुरुषांनी एकत्र घालवलेला कालावधी

• शारीरिक संबंधांचे स्वरूप

• आणि त्या संबंधातून अपत्याचा जन्म

या बाबी ‘विवाहासारख्या नात्याचे’ प्रबळ निदर्शक आहेत.

दीर्घकाळ सहवास, लैंगिक संबंध आणि मुलाचा जन्म या गोष्टी प्रथमदर्शनी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 2(f) अंतर्गत ‘विवाहाच्या स्वरूपातील नाते’ या व्याख्येत बसतात.

नंतर केलेले लग्न हे पीडित महिलेला सुरुवातीच्या टप्प्यावर संरक्षण नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या कारणांमुळे सदर खटला या टप्प्यावर रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे.