नवी दिल्ली : राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास Supreme Court of India यांनी स्पष्ट मनाई केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तब्बल २२ जिल्हा परिषद आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणार आहेत.

महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावत उर्वरित निवडणुका घेण्यास नकार दिला.

ही सुनावणी राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार या याचिकेवर झाली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया समितीपूर्व स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चिती करताना काही ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे निदर्शनास आले.

राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधीच पार पडल्या आहेत. मात्र उर्वरित २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यामुळे त्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती कायम ठेवली आहे.

राज्य सरकारने अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचा पर्याय सुचवला होता. पण न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अंतिम निर्णय येईपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत.

दरम्यान, बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच अंतिम सुनावणी सुरू करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सर्व वकिलांना अंतिम सुनावणीपूर्व तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांचे राजकीय भविष्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.