RTI Rule 2026 Maharashtra: माहितीच्या अधिकारावर गदा? नवीन RTI नियम रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

महाराष्ट्र शासनाने 12 जून 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 विरोधात आता आवाज उठू लागला आहे. वसई तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते परदेशी आर. करमाकर यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे निवेदन सादर करून हे नियम रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनात असा आरोप करण्यात आला आहे की, नवीन नियमांमुळे माहितीच्या अधिकाराचा वापर सामान्य नागरिकांसाठी अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट होणार आहे. यापूर्वी RTI अर्जासाठी 10 रुपये शुल्क असताना आता ते 30 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच प्रथम अपील, द्वितीय अपील आणि कागदपत्रांच्या प्रतींसाठीही वाढीव शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, माहितीचा अधिकार हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी आणि शासनाला उत्तरदायी ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. मात्र नवीन नियमांमुळे गरीब, शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांसमोर आर्थिक अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

निवेदनात आणखी काही तरतुदींवर आक्षेप घेत, त्या घटनाबाह्य, अधिकारबाह्य आणि जनहितविरोधी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच या नियमांची अंमलबजावणी तात्काळ स्थगित करून व्यापक लोकचर्चा घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या निवेदनाची दखल शासन आणि राज्य माहिती आयोगाकडून घेतली जाते का, याकडे आता RTI कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.