बुधवारी ५ ऑगस्ट २०२६ शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नाव यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली होती. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. दरम्यान त्यानंतर आज गुरुवारी ६ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.आज देखील शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं मोठं विधान केलं आहे. “आम्हाला अपात्रात ठरवायची आहे”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले

या प्रकरणावर बोलताना न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी म्हटलं की, “या मुद्द्यावर आम्हाला स्पष्टता हवी आहे. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा विचार करता, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले होते की, सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेले संबंध आपोआप संपुष्टात येणे नाही. जर तसे नसेल, तर अध्यक्ष नेमके काय ठरवतात?. तसेच अध्यक्षांनी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या वर्तनाच्या आधारे निर्णय घ्यायचा होता. प्रथम, पक्षप्रमुखांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दिलेल्या नोटिशीला प्रतिसाद न देणे, हे पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचे मानता येईल का? दुसरे म्हणजे, अचानक दुसऱ्या राज्यात जाणे आणि कथितरीत्या दुसऱ्या पक्षाशी संबंध प्रस्थापित करणे. या घटनांच्या आधारेच अपात्रतेचा दावा करण्यात आला आहे का?” असे अनेक सवाल यावेळी जॉयमल्या बागची यांनी उपस्थित केले.

कपिल सिब्बलांचं स्पष्टीकरण

जॉयमल्या बागची यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की,”नाही त्या व्यतिरिक्तही इतर कृती होत्या.त्यांनी स्वतःचा ठराव मंजूर केला आणि दुसऱ्या व्यक्तीची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली.” असं सिब्बल यांनी स्पष्टिकरण दिलं आहे.

अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घ्यायचा आहे : न्यायमूर्ती बागची 

यावर बोलताना न्यायमूर्ती बागची यांनी असंही म्हटलं की, “सुभाष देसाई प्रकरणात या न्यायालयाने अपात्रतेचा प्रश्न ठरवलेला नव्हता. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात संबंध आहे आणि राजकीय पक्ष हा त्याचा आधार आहे. म्हणूनच, शिंदे गटाने ठाकरे यांनी नियुक्त केलेला प्रतोद बदलण्याचा घेतलेला निर्णय या न्यायालयाने रद्द केला. तसेच न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी राणा प्रकरणात दोन निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आपल्याला अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र, ते आमदार फ्लोअर टेस्टमध्ये सहभागी होऊ शकतात का, हा वेगळा प्रश्न होता” असंही यावेळी बागची यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाला अधिकार नव्हता, सिब्बल यांचा युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार (Jurisdiction) नव्हता, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, आयोगाकडे वादाचा निवाडा करण्याचा अधिकार नसून, जास्तीत जास्त मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. अधिकार नसताना निवडणूक आयोगाने अधिकार गृहीत धरून निर्णय दिला, जो अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला. संस्थांवर लोकांचा विश्वास निर्माण झाला नाही, तर अशी परिस्थिती निर्माण होते, अशी टिप्पणीही सिब्बल यांनी केली.