कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन जास्तच चिघळल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान आंदोलकांना जंतर मंतरवरून हटवण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.पोलिसांनी व्यासपीठ मोकळे करून तंबू हटवले आहेत. आंदोलकांना तेथून हुसकावून लावल्याचही म्हटलं जात आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी जोरदार लाठीचार्जही केला.

आंदोलकांवर लाठीचार्ज

दरम्यान, सीजेपीने अभिजीत दीपके यांना ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र, पोलिसांनी हे नाकारले आहे. सोमवारी सकाळी ८ वाजता सुरू झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला यात अनेक आंदोलक जखमी झाल्याचं बोललं जात आहे. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेच्या दिशेने मोर्चा वळवल्यानंतर केल्यावर परिस्थिती चिघळली. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर आंदोलक संसदेच्या जवळ पोहोचले.

अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचाही वापर

आंदोलकांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर संसदेतील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचाही वापर केल्याचं पाहायला मिळालं.

दरम्यान सध्या जंतरमंतरवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून थेट कलम १६३ लागू करण्यात आलं आहे. पण हा १६३ कलम आहे तरी काय याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊयात.

कलम १६३ कधी लागू केला जातो?

भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ ला नुसार, सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता आणि मानवी जीवनाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला त्वरित प्रतिबंधात्मक आदेश देण्याचा अधिकार आहे.

कलम १६३ चे मुख्य नियम व तरतुदी काय आहेत?

जमावबंदी: या कलमांतर्गत एखाद्या विशिष्ट भागात ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास, मोर्चा काढण्यास किंवा आंदोलन करण्यास बंदी घालता येते.

अधिकार: जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा इतर कोणत्याही अधिकृत कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्याला हे अधिकार असतात.

कालावधी: हे प्रतिबंधात्मक आदेश सहसा २ महिन्यांपर्यंत लागू केला जाऊ शकतात. पण काही विशेष परिस्थितींमध्ये राज्य सरकार ते ६ महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते.

उल्लंघन केल्यास काय शिक्षा होते? : या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ (पूर्वीचे आयपीसी कलम १८८) नुसार शिक्षेची तरतूद आहे.

CJP च्या संसदेवरील प्रस्तावित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आणि सुरक्षेचे कारणास्तव दिल्ली पोलिसांनी नवी दिल्ली परिसरात या कलमांतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले होते